सर्वपक्षीय पदाधिका-यांच्या बैठकीत निर्णय
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – राज्यातील दुष्काळस्थिती पार्श्वभूमीवर काटकसरीचे धोरण राबवून 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिले. त्यानूसार महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने पाणी कपातीबाबत धोरण तयार करून सर्वपक्षीय पदाधिका-यांच्या बैठकीत ठेवला. पाणी कपातीसाठी आठवड्यातून एक दिवस विभागवार पाणी बंद ठेवणे अथवा दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे पर्याय सुचविले होते. परंतु, पाणी कपातीला सर्वपक्षीय पदाधिका-यांनी विरोध केल्याने राजकीय दबावाखातर तुर्तास पिंपरी-चिंचवडकरांवरील पाणी कपात टळली आहे.
महापालिकेतील आयुक्त दालनात महापौर राहूल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवारी) झालेल्या बैठकीला सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष गटनेते कैलास बारणे, नगरसेवक नाना काटे, तुषार हिंगे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. या बैठकीत आयुक्त हर्डीकर यांनी शहराला पाणीपुरवठा करणा-या पवना धरणात सध्यस्थितीत 30 जूनपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा शिल्लक असल्याचे सांगितले. मात्र, पुढे 15 जुलैपर्यंत पाणीसाठा असणे आवश्यक असून त्यासाठी पाणी कपात करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. प्रामुख्याने दिवसाआड पाणीपुरवठा किंवा विभागवार प्रत्येक दिवशी एका भागात पाणी बंद ठेवण्याचे पर्याय समोर ठेवले.
दरम्यान, पवना धरणातील पाणी साठ्याबाबत पाणी टंचाईचा हा प्रश्न 15 दिवसांचा आहे. त्यामुळे पाणी कपात करण्याची गरज नाही, असे म्हणत महापौर व पदाधिका-यांनी पाणी कपातीला विरोध केला. पाणी कपातीच्या पर्यायाबाबत प्रशासनाने सविस्तरपणे सादरीकरण करावे. तुर्तास शहरात कुठलीही पाणी कपात प्रशासनाने करू नये, असे पदाधिका-यांनी बजावले आहे. त्यामुळे तुर्तास पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणी कपातीपासून दिलासा मिळाला आहे.
