राज्य शिक्षण विभागाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
विद्यार्थ्यांना होणारे अपघात वा दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय सहली ‘वॉटर रिसॉर्ट’सारख्या ठिकाणी नेऊ नयेत, असे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्ट निर्देश असताना मुंबई महापालिकेने आपल्या सर्व शाळांच्या सहली विरारच्या एका वॉटर रिसॉर्टमध्ये नेण्याचा घाट घातला आहे. २६ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत या सहली नेण्यात येत असून यासाठी पालिकेने चार कोटींचा खर्च केला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने प्रत्येक वर्षी शालेय मुलांची सहल आयोजित करण्यात येते. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांत विरार पूर्व येथील ग्रेट एस्केप वॉटर पार्क येथे सहल नेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मागील वर्षी ‘किडझेनिया’ला जावून मजा लुटणाऱ्या पालिका शाळांमधील मुलांना आता वॉटर पार्कमध्ये आनंद लुटण्याची संधी शिक्षण विभागाच्या वतीने उपलब्ध करून दिली जात आहे.याचा प्रस्ताव शिक्षण समिती व स्थायी समितीला सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या मान्यतेनुसार ही सहल नेली जाणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी स्पष्ट केले. डोंगरदऱ्या, वॉटर रिसॉर्ट, समुद्र किनारे अशा धोकादायक स्थळी शालेय सहली आयोजित करू नयेत असे राज्य शिक्षण विभागाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे पालिका शाळांच्या सहली जर वॉटरपार्कला जात असतील तर राज्य शिक्षण विभागाच्या निर्देशाचे उल्लंघन आहे. राज्य शिक्षण उपसंचालकांनी कारवाई करायला हवी, अशी मागणी टिचर डेमोक्रेटीक फ्रंटचे उपाध्यक्ष राजेश पंडय़ा यांनी केली आहे.
तब्बल ७२ हजार विद्यार्थी
इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवीपर्यंतच्या सुमारे ७२ हजार शालेय मुलांना सहलीला नेले जाणार आहे. यासाठी प्रतिविद्यार्थी ५८५ रुपये खर्च येणार आहे. त्यानुसार या सहलीसाठी ४ कोटी २३ लाख ६१ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. यापूर्वी चौथी व सातवीच्या वर्गातील काही निवडक मुलांना सहलीला नेले जायचे. परंतु यावर शिक्षण समितीतील सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर गेल्या वर्षीपासून चौथी व सातवीच्या सर्वच मुलांना सहलीस नेण्यात येत आहे.
