जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे महापालिकेला आदेश
शहराला पाणी वितरण करताना होणारी ३५ टक्के गळती, पाणीचोरी, प्रदूषण अशा विविध मुद्दय़ांवर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी – एमडब्लूआरआरए) महापालिकेला फटकारले आहे. तीन महिन्यांच्या आत पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे आणि पाणी वितरणातील गळती रोखण्याबाबत एक महिन्याच्या आत कृती आराखडा तयार करावा, असे स्पष्ट आदेश प्राधिकरणाने महापालिकेला दिले आहेत.
जलसंपदा विभागाने दिलेल्या विविध आदेशांवर महापालिकेकडून प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यात आली होती. त्यावर १३ डिसेंबरला मुंबईत सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीचे लेखी आदेश सोमवारी जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये प्राधिकरणाने महापालिकेला फटकारत विविध आदेश दिले असून त्याबाबत विहित कालावधीत कार्यवाही करण्याचे सांगितले आहे.
पुणे महानगरपालिकेला पाण्याची जेवढी गरज आहे, त्याबाबत अंदाजपत्रक तयार करून ते जलसंपदा विभागाकडे देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. तसेच वारंवार सांगूनही लेखापरीक्षणाला टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेने आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घ्यायचे आहे. कात्रज तलावासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण करून त्या माध्यमातून पाण्याचा वापर महापालिकेने केला पाहिजे. पिण्याचे पाणी सोडून इतर बाबींसाठी होणारा पाण्याचा वापर म्हणजेच बागा, बांधकामे, वाहने धुणे यांकरिता प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे आणि जमिनीतील पाणी वापरता येते किंवा कसे? हे पहावे. जेणेकरून धरणांमधील उपयुक्त पाण्याची मागणी कमी करावी. महापालिकेने पाण्याची थकबाकी नियमितपणे जलसंपदा विभागाला द्यावी. एकूण थकबाकीमधील वाद नसलेली रक्कम येत्या ३१ मार्च २०१९ पर्यंत भरावी. तर, वाद असलेल्या थकबाकीबाबत जलसंपदा विभाग आणि महापालिका अशा दोन्ही विभागांनी आपसात एकमत करून घ्यावे आणि संबंधित थकबाकी येत्या जूनपर्यंत भरावी, असे प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद केले आहे. दोन्ही विभागांचे दावे प्राधिकरणाने ऐकून, दस्तऐवज आणि प्रत्यक्ष माहिती पडताळून, संबंधित विषयाबाबत वैधानिक तरतुदी पाहूनच प्राधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे.
प्राधिकरणाने दिलेले आदेश
- एक महिन्याच्या आतमध्ये पाण्याची गळती कशी कमी करणार याबाबत कृती आराखडा तयार करावा.
- तीन महिन्यांच्या आत पाण्याचे लेखापरीक्षण करावे.
- मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असून नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले पाणी सोडू नये.
- नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण करून, पाणीपुनर्वापर करून धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठय़ाची मागणी कमी करावी.
