पाणी पुरवठा प्रशासनाचे शहानपण; सात महिने उशिराने दर दुरूस्तीचा प्रस्ताव सादर

पिंपरी – शहरातील नागरिकांनी अनधिकृत नळजोड थांबविण्यासाठी, तसेच पाणी पुरवठा विभागाकडून उत्पन्न वाढविण्यासाठी पाणीपट्टी दरवाढीबरोबरच अनधिकृत नळजोडाचेही प्रशासनाने धोरण आणले. त्यात सुधारणा करून स्थायी समिती व महासभेने शिक्कामोर्तब केले. मात्र, त्यानंतर सात महिन्यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अधिका-यांना या धोरणात दुरुस्ती करण्याचे शहानपण सूचले आहे. झोपडपट्ट्या व पुनर्वसन प्रकल्पासाठी दर दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती मंजुरी दिली.

ममता गायकवाड स्थायी समितीच्या मंगळवारी (दि. 25) झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.  झोपडपट्टी व प्रकल्पातील सदनिकाधाकरांच्या अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी 9 हजार 300 रूपये शुल्क 28 फेबु्रवारीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केले होते. ते शुल्क झोपडीधारकांना परवडणारे नसल्याने शुल्क कमी करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. तो केवळ 2 हजार 900 इतका केला आहे. त्यामध्ये 1 हजार 500 रूपये अनामत रक्कम, 500 रूपये दंड व 900 रूपये पाणीपट्टीचा समावेश आहे. हे शुल्क घोषित, अघोषित व अनधिकृत झोपडपट्टीसाठी राहणार आहे.

झोपडपट्टीतील व प्रकल्पातील सदनिकासाठी वैयक्तिक पाणी मीटर नसल्यास किंवा पाणीपट्टी न भरल्यास 10 टक्के दंड आकारण्यात येत होता. पालिकेच्या 20  एप्रिलला सर्वसाधारण सभेत उपसूचना देऊन सरसकट प्रतीवर्षी 100 रूपये पाणीपट्टी आकारण्याचा ठराव मंजुर केला होता. त्यातही पाणीपुरवठा विभागाने बदल केले आहेत. पूर्वलक्षीप्रभावाप्रमाणे झोपडीधारकास वर्षाला 180 रूपये पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तर, झोपडपट्टीतील ग्रुप नळासाठी प्रत्येकास वर्षाला 540 रूपये पाणीपट्टी असणार आहे. प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना प्रतिमाह 35 रूपये पाणीपट्टी असे वर्षाला 420 रूपये पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. मात्र, पाणीपट्टी वसुल संपूर्ण इमारतीची दर महिन्यास केली जाणार आहे. झोपडपट्टीतील निवासी जळजोड व गु्रप जोडचे पाणीपट्टी वार्षिक पद्धतीने आकारण्यात येणार आहे. अधिकार्यांनी सहा महिन्य़ानंतर आणलेल्या दुरुस्तीच्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीनेही डोळे झाकून मंजुरी दिली.

शहरातील निवासी, हाऊसिंग सोसायटी, झोपडपट्टी व प्रकल्पातील नळजोड अधिकृत करून घेण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत होती. प्रशासनाला उशिरा सुचलेल्या शहाणपणामुळे पुन्हा 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची वेळ आली आहे. त्यालाही स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर अनधिकृत नळजोड घेतल्यास ती पाणी चोरी म्हणून सदर नागरिकांच्या विरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच, एक वर्षापेक्षा अधिक काळ पाणीपट्टीची थकबाकी ठेवल्यास त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे.

विरोधकांचा विरोध डावलून त्यावेळी पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय सत्ताधा-यांनी घेतला. पण, साडेसहा महिन्यानंतर पुन्हा फक्त झोपडपट्टी व पुनर्वसन प्रकल्पातील रहिवाशी डोळ्यासमोर ठेवून आयुक्त व प्रशासनाने हा दुरुस्तीचा प्रस्ताव आणला. त्यावरून निर्णयक्षमतेचा अभाव असलेल्या पालिका आयुक्त व प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. तसेच, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय दबावातून हा फेरप्रस्ताव आयुक्त, प्रशासनाने आणल्याचे दिसते आहे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.