पंतप्रधान आवास योजनेसाठी नागरिकांकडून पसंतीनूसार अर्ज मागविणार

• पंतप्रधान आवास योजनेचे डीमांड सर्व्हेचे सुमारे दीड अर्ज धूळखात पडून

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) –  पंतप्रधान आवास योजनेत गोरगरिबांना घराची स्वप्ने दाखवीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मे 2017 मध्ये मोठा गाजावाजा करून ऑफलाइन अर्ज मागविले. तब्बल 60 हजार 990 जणांनी अर्ज भरले. तर, पालिका निवडणुकीत 86 हजार 137 अर्ज ऑनलाइन नोंदविले गेले. या एकूण 1 लाख 47 हजार 127 अर्जावर निर्णय घेऊन कार्यवाही करायची की पुन्हा नव्याने अर्ज मागवायचे, यावर पालिकेचा अद्याप खल सुरूच आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सभागृहासमोर त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी पालिकेने गेल्या वर्षी मे महिन्यात अर्ज मागविले होते, तर केवळ 15 दिवसांत 60 हजार 990 अर्जांचा पाऊस पडला. त्यात पूर्ण भरलेले अर्ज 37 हजार 306 आणि अपूर्ण भरलेले 23 हजार 684 अर्ज आहेत. पालिका निवडणुकीवेळी भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांनी परस्पर ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले होते. ही  संख्या 86 हजार 137 आहे.

यासंदर्भात शहरातील 54 झोपडपट्ट्यांचे कॅनबेरी या खासगी एजन्सीने सर्वेक्षण केले. तसेच अर्जाची छानणी केली. त्यातील पूर्ण भरलेले व योग्य अर्ज सीएलटीसी या एजन्सीने पंतप्रधान आवास योजनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहेत. गृह प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर पात्र अर्जदारांकडून प्रकल्प पसंती अर्ज मागविण्यात येणार होते. त्यातून लॉटरी पद्धतीने चिठ्ठी काढून सदनिकांचे वाटप करण्याचे नियोजन होते. मात्र, आता प्रशासनाने वेगळीच भूमिका घेतली आहे. गेल्या वर्षी मिळालेले अर्ज हे केवळ घरांची मागणी संख्या निश्‍चित करण्यासाठी होते, असे उत्तर दिले जात आहे. मात्र, गोरगरीबांना घरे देणार म्हणून मोठमोठ्या घोषणा देत, सोशल मीडियावर प्रचार करीत सत्ताधारी भाजपने नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. आता त्यात बदल करून पुन्हा नव्याने अर्ज मागविणे म्हणजे अर्ज भरलेल्यांची सरळसरळ फसवणूक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

संतप्त नागरिकांचा रोष वाढून ते खापर आपल्यावर फुटू नये म्हणून पालिका प्रशासन या योजनेचे सादरीकरण सभागृहात करणार आहे. सभागृहाचे मत घेऊन पूर्वीचे अर्ज कायम ठेवायचे की पुन्हा अर्ज मागवायचे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. परिणामी, नागरिकांच्या रोषाला पदाधिकारी व नगरसेवकांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

वर्गवारीनुसार अर्जांची संख्या
ऑफलाइन मिळालेले एकूण अर्ज 60 हजार 990 आहेत. आर्थिकदुष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अर्ज 37 हजार 228, आर्थिक अनुदानासाठी अर्ज 57 आणि मालकी जागेवर घर बांधण्यासाठी अर्ज 10 आहेत. ऑनलाइन मिळालेले एकूण अर्ज 86 हजार 137   आहेत. आर्थिक अनुदानासाठी अर्ज 43 हजार 137, झोपडपट्टीत पुनवर्सनासाठी अर्ज 25 हजार 862, आर्थिक दृष्टा दुर्बल घटकांसाठी अर्ज 9 हजार 892, मालकी जागेवर घर बांधण्यासाठी अर्ज 7 हजार 246 अद्याप धूळखात पडून आहेत.