मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग टोलमुक्तीबाबत
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीबाबत सुमित मलिक समितीने केलेल्या शिफारशींच्या धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आलेल्या स्वतंत्र पाहणी अहवालावर तातडीने अभिप्राय देण्याची सूचना राज्य सरकारने केली होती. मात्र तीन महिने त्याबाबत काहीच न करणाऱ्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फैलावर घेतले. तसेच किती दिवसांमध्ये हा अभिप्राय सरकारकडे सादर करणार हे शुक्रवापर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी न्यायालयाने सरकारलाही विनाकारण विलंब केला जात असल्याबाबत फटकारले. एमएसआरडीसीचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर या द्रुतगती महामार्गावरील टोलमुक्तीबाबतचा निर्णय किती दिवसांत घेणार हे सरकारने २५ जूनपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारलाही दिले आहे.
राज्यभरातील काही टोलनाक्यांवरील टोलवसुली सुरू ठेवायची की लहान वाहने आणि सार्वजनिक वाहनांना टोलवसुलीतून वगळण्यात यावे याबाबतच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारने सुमित मलिक समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने एप्रिल २०१६ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्यात समितीने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली बंद करायची असेल तर कंत्राटदाराला १३६२ कोटी रूपये नुकसानभरपाई म्हणून द्यावेत अन्यथा लहान तसेच सार्वजनिक वाहनांना टोलवसुलीतून वगळण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली होती. परंतु त्यावर सरकारने काहीच निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील बेकायदा टोलवसुली सुरूच असून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत कंपनीने १५०७ कोटी रुपयांची बेकायदा टोलवसुली केली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका प्रवीण वाटेगावकर यांनी केली आहे. तसेच शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची, घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. मलिक समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेणार की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या सरकारला केली होती.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी मलिक समितीच्या शिफारशींच्या धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे स्वतंत्र पाहणी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल अभिप्रायासाठी एमएमआरडीसीकडे पाठवण्यात आला होता आणि त्यावर त्यावर तातडीने अभिप्राय सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
मात्र तीन महिने उलटूनही एमएसआरडीसीने अद्याप अभिप्राय दिलेला नाही. त्यामुळे टोलमुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. एमएसआरडीसीला मात्र विलंबाचे समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने न्यायालयाने त्यांना फैलावर घेतले. ‘तातडीने’ या शब्दाचा अर्थ माहीत नाही का, असा खोचक सवाल करत हा अभिप्राय किती दिवसांत देणार हे दोन दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएसआरडीसीला दिले आहेत. तर एमएसआरडीसीकडून आदेशाचे पालन होत नव्हते, तर त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारलाही धारेवर धरले. तसेच एमएसआरडीसीचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर किती दिवसांत टोलमुक्तीचा निर्णय घेणार याबाबत २५ जूनपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्याचवेळी द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली घोटाळ्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतलेल्या निर्णयावरील अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
