मुंबई | महाईन्यूज
- नायर एमआरआय दुर्घटनाप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश
नायर रुग्णालयातील एमआरआय यंत्रात ओढला गेल्याने मृत्युमुखी पडलेल्या राजेश मारू या तरुणाच्या कुटुंबीयांना अंतरिम नुकसान भरपाई म्हणून १० लाख रुपये देण्याचे आदेश देऊनही ती रक्कम न दिल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी पालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही सोमवारी कुटुंबीयांच्या अवमान याचिकेची दखल घेत नुकसान भरपाईची अंतरिम रक्कम दोन दिवसांत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे मारू याचा मृत्यू झाला. रुग्णालय प्रशासनाकडून हा निष्काळजीपणा केला गेला नसता, तर ही दुर्दैवी घटना घडली नसती, असे स्पष्ट करत मारू याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची अंतरिम नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. या प्रकरणी पोलीस तपास सुरू आहे. त्यामुळे याचिकेवरील अंतिम सुनावणी होईपर्यंत पालिकेने नुकसान भरपाईची ही रक्कम मुदत ठेव म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकेत पाच वर्षांसाठी ठेवावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र नुकसान भरपाईची ही रक्कम आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा न केल्याचा आरोप करत मारू यांच्या कुटुंबीयांनी पालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्यासाठी न्यायालयाने पालिकेला दिलेली मुदत २९ ऑक्टोबर रोजी संपली. तरीही पालिकेने नुकसान भरपाईची अंतरिम रक्कम अद्याप जमा केलेली नाही, असे कुटुंबीयांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम जमा करणार नाही हे पालिका म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम दोन दिवसांत न्यायालयात जमा करावी, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. त्यानंतर ही रक्कम दोन दिवसांत न्यायालयात जमा करण्याची हमी पालिकेने न्यायालयाला दिली. ती न्यायालयाने मान्य केली व प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
