नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे जातप्रमाणपत्र रद्द ; बुलडाणा जात पडताळणी समितीचा निर्णय

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – महापालिकेच्या चिखली प्रभाग क्रमांक 1 मधील अनुसूचित जातीसाठी (एससी) राखीव असलेल्या अ जागेवर विजयी झालेले भाजपचे नगरसेवक कुंदन अंबादास गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र अखेर रद्द झाले आहे. बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने 29 सप्टेंबर 2018 रोजी हा निकाल दिला असून, गायकवाड यांचा अनुसूचित जातीत समावेश होणाऱ्या कैकाडी जातीचा दावा समितीने अमान्य केला आहे. तसेच खोटे आणि बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी समितीने कुंदन गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे कुंदन गायकवाड यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार असून, प्रभाग क्रमांक १, चिखलीतील “अ” जागेवर पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे.

भाजपचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांनी प्रभाग क्रमांक १ मधील अ जागेवर विजय मिळवला आहे. ही जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. निवडणुकीसाठी गायकवाड यांनी अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळविले होते. त्याच्या आधारे त्यांनी बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करून जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. परंतु, गायकवाड यांचे प्रतिस्पर्धी नितीन दगडू रोकडे यांनी कुंदन गायकवाड हे अनुसूचित जातीत मोडत नसल्याची हरकत घेतली होती. त्यामुळे बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने दक्षता पथकामार्फत नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांच्या जात प्रमाणपत्राची व इतर पुराव्यांची तपासणी केली.

त्यानंतर जात पडताळणी समितीने मंगळवारी कुंदन गायकवाड यांचे अनुसूचित जातीचे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. कुंदन गायकवाड हे कैकाडी जातीचे असून, ते सोलापूर जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात कैकाडी ही जात विमुक्त जात या प्रवर्गात मोडते. त्याचप्रमाणे कुंदन गायकवाड यांनी विमुक्त जात या प्रवर्गातील असल्याचे सांगून पुण्यात जमीन घेतली आहे. त्याबाबतचे पुरावे जात पडताळणी समितीसमोर सादर करण्यात आले होते. त्याच्या आधारे कुंदन गायकवाड यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते. तसेच त्यांना अनुसूचित जातीचे दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचप्रमाणे गायकवाड यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून जात पडताळणी समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले होते.

बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेल्या या निर्णयाविरोधात कुंदन गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाने गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला 1 सप्टेंबर 2018 पर्यंत स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामुळे नगरसेवक गायकवाड यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, ही मुदत संपताच बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने 29 सप्टेंबर 2018 रोजी नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा अंतिम निकाल दिला आहे. गायकवाड यांचा कैकाडी अनुसूचित जातीचा दावा समितीने अमान्य केला आहे. त्यांना अनुसूचित जातीचे म्हणून दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे तसेच खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करून समितीची फसवणूक केल्याप्रकरणी गायकवाड यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही दक्षता पथकाच्या पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत. त्यामुळे गायकवाड यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार असून, प्रभाग क्रमांक १ मधील अ जागेवर पोटनिवडणूक अटळ आहे.