पुणे |महाईन्यूज|
शासनाने तलाठी पदाची भरती रखडली असून राज्यात सुमारे पाच हजार पदे रिक्त आहेत. सात-बारा उतारा, नोंदीसह विविध कामांचा ताण सध्या तलाठ्यांवर वाढला आहे. परिणामी शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास, योजनांशी निगडित कामे पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. तलाठ्यांची भरती कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात तलाठ्यांची 12 हजार 636 पदे आहेत. त्यापैकी 10 हजार 340 कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील शेती व संबंधित प्रश्‍न सोडवण्याची तलाठ्यांकडे जबाबदारी आहे. दोन ते चार गावांचा एक सजा असतो. एका सजाला एक तलाठी याप्रमाणे दोन ते चार गावांचा कारभार एक तलाठी सांभाळतो. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या कामाची माहिती पुरवण्याचे कामही तलाठी करीत आहेत. शासनाच्या नवीन योजना गाव पातळीवर राबवण्याचे काम त्यांनाच करावे लागते. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचे कामदेखील तलाठ्यांकडे येणार आहे.
महसूल मंडळावर कामाचा ताण वाढू लागला आहे. अनेक ठिकाणी सातबारा, आठ अ उताऱ्यांची कामे रखडलीत. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. शासनाकडून येणाऱ्या नवीन काही योजना महसूलकडून राबवण्यात येतात. मात्र पदे रिक्त असल्याने एकाकडे तीन-चार सजांचा अतिरिक्त कारभार आहे. त्यांना काम करणे कठीण झाले आहे. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात 3 हजार 165 सजांची निर्मिती झाली आहे.
सन 2016 ते 2019 दरम्यानच्या चार वर्षांत ही पदे भरायची होती. सरकारने पदांना मंजुरी न दिल्याने पद भरती होऊ शकली नाही. तलाठ्यांना अतिरिक्त गावांचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. साहजिकच कामकाजात अडचणी येत आहेत. शासनाकडून येणाऱ्या योजना तलाठ्यांशिवाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. पदे रिक्त असल्याने विविध योजनांची कामे संथ गतीने सुरू आहे. परिमाणी, सात बारा उताऱ्याच्या संगणकीकृत नोंदी आणि विविध दाखले रखडल्याने गावगाडा ठप्प आहे.
