“यूएपीए’चे कलम वाढ करण्यासाठी सीबीआयचा न्यायालयात अर्ज
पुणे – अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात बेकायदा प्रतिबंधक हालचालीचे कलम (यूएपीए) वाढ करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांच्या न्यायालयात याबाबत अर्ज करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठीही सीबीआयने न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे.
डॉ. दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी सकाळी बालगंधर्व येथील महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुरूवातीला मनीष नागोरी आणि खंडेलवाल या दोघांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, 90 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याने दोघांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अटक करून बराच मोठा कालावधी उलटला, तरीही दोघांवर अद्याप दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
या दरम्यान, गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर सीबीआयने सनातनचा साधक डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याला अटक करून दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.
दरम्यान, सीबीआयचा तपास उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरू असताना सीबीआयने ऑगस्ट महिन्यात सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अमित दिगवेकर यांना डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येत अटक केली. त्यांच्या तपासामध्ये विविध मुद्दे समोर आले. दरम्यान याप्रकरणात “यूएपीए’चे कलम अंतर्भूत करण्यासाठी आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदत वाढ मिळाल्यास तसेच कलम वाढ झाल्यास आरोपपत्रामध्ये सीबीआय नेमकी कोणती “थिअरी’ मांडणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात “यूएपीए’चे कलम 15 वाढ करण्यासाठी सीबीआय अर्ज दाखल केल्याची माहिती मिळाली आहे. अटकेत असलेल्या आरोपींच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही. त्यांच्याकडे तशी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. “यूएपीए’चे कलम वाढ करण्यासाठी सीबीआयने 90 दिवसांची वाढ मिळावी, यासाठीच अर्ज केला आहे. “यूएपीए’च्या मागे राजकीय कारण असून या खटल्याची सुनावणी सुरू करू न देण्याचेही दिसत आहे. या खटल्याचे वार्तांकनही होईल. त्यामुळे शासन हे हिंदुत्वविरुद्ध आहे, हे समोर येईल. त्यामुळे त्यांनी या गुन्ह्यात निष्पापांना गोवले आहे. खटला रोज चालल्यास मतदानावरही याचा परिणाम होईल, अशी शासनाला भीती आहे.
– अॅड. धर्मराज चंडेल, बचाव पक्षाचे वकील.
