- शालेय विद्यार्थ्यांच्या अडचणीमुळे राज्य शासनाचा निर्णय
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुस्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याच्या प्रक्रियेतून गणवेश ही वस्तू कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहे. आता गणवेशाची खरेदी ही थेट निविदा प्रक्रियेतून करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने आदेश जारी केला आहे.
केंद्राच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी करता 400 ची तरतूद शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने केली होती. मात्र, त्यासाठी मोफत गणवेश संच करता 400 रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात डीबीटी जमा होण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांचे शून्य शिल्लकीवर (झिरो बॅलन्स सेव्हिंग अकाऊंट) बॅंक बचत खाते उघडून वर्षभर सुरू ठेवण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. बॅंकेकडून होणाऱ्या व्यवहारासाठी एसएमएस शुल्क, जीएसटी शुल्क तसेच किमान रक्कम शुल्क अशी विविध प्रकारच्या नियमांचे पालन करणे बॅंकांकडून बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे खातेच उघडता आले नाहीत, परिणामी शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश संच वेळेवर मिळाले नाही.
त्यामुळे लोकहिताच्यादृष्टीने डीबीटी प्रक्रियेतून “गणवेश’ संच ही वस्तू कायमस्वरूपी वगळण्याचे विचाराधीन होते, त्यासाठी सरकारने 12 एप्रिल 2018 रोजी छाननी समिती नेमली होती, त्या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार गणवेश ही वस्तू कायमस्वरूपी वगळण्यात येत असल्याचा अध्यादेशच अवर सचिव हेमंत भांगले यांनी जारी केला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने 2016 रोजी यापूर्वी गणवेश व कौशल्य प्रकाशन खरेदीसाठी नऊ वर्षासाठी करारनामे केले आहेत, त्यानुसार खरेदी करण्यात येणार आहे. मात्र, वह्या, दप्तरे, रेनकोट या साहित्याची करारनामे संपुष्टात आले आहेत. त्यांना एक वर्षाची मुदत वाढ दिली असून नव्याने करारनामे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. या साहित्य खरेदीला स्थायी समितीचा ठराव झाला नसल्याने त्याची वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक त्यानुसार मुदतवाढ देण्यात येईल, असे ज्योत्सना शिंदे यांनी सांगितले.
असा होता आदेश शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ज्या ठिकाणी शासनाद्वारे वस्तू स्वरूपात अनुदान देण्यात येत आहे. त्याठिकाणी वस्तू स्वरूपात अनुदान देण्याऐवजी रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्यात बाबत 5 डिसेंबरला 2016मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता.
