ठेकेदाराकडून कामगारांची पिळवणूक; वेतन रोखल्याने कामगारांत संताप

• ठेकेदाराचा मनमानी कारभार
• पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पिंपरी – महापालिकेच्या ई प्रभागांतर्गत दिघी परिसरात साफसफाई काम करणा-या कामगारांना ठेकेदारांकडून किमान वेतन दिले जात नाही. महिन्याला सात ते साडेसात हजार रुपये वेतन दिले जाते. तेही वेळेवर मिळत नाही. शासकीय अटी, शर्तीचे पालन ठेकेदार करत नसल्यामुळे कामगारांची उपासमार होत आहे.

ठेकेदार स॓स्थेकडे दिघीत पुरूष व महिलां मिळून 48 कर्मचारी काम करतात. किमान वेतन कायद्यानुसार त्यांना वेतन मिळत नाही. कर्मचा-यांना भविष्य निर्वाह निधी क्रमांक दिलेला नाही. त्यांचा पीएफ भरला जातो की नाही, याबाबत साशंकता आहे. साफसफाईचे काम सुरू होऊन सहा महिने झाले. तरी ठेकेदार स॓स्थेने पालिकेबरोबर केलेल्या करारानुसार अटी व शर्तीची पुर्तता केलेली नाही. कामावरून कमी करतील, या भितीपोटी कामगार विरोधात बोलण्यास तयार नाहीत. खासगीत कुणीतरी आमच्या समस्येला वाचा फोडावी, अशी आपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

महागाईच्या काळात सिंगल रूमसाठी 2 हजार 200 भाडे प्रति महिना भरावे लागते. शाळा, कॉलेज सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेश शूल्क, वह्या-पुस्तकांचा खर्च परवडेनासा झाला आहे. वेतनाबाबत विचारले असता ठोस उत्तर दिले जात नाही. त्यामुळे कामगारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी याची दखल घेऊन ठेकेदारांची बिले रोखून धरावीत, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.

दिघी येथे रस्ता व गटार साफ करणा-या कामगारांना ठेकेदाराने दोन महिन्यांपासून पगार दिलेला नाही. स्वत:चे दागिने गहाण ठेवून, कर्ज उचलून तसेच उसनवारी करून या महिला आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. कुणाला सांगता येईना आणि सहनही होईना, अशी अवस्था झाली आहे. ठेकेदार किमानवेतन कायद्यानुसार वेतन न देता कामगारांची पिळवणूक करीत आहे. सद्य परिस्थितीत त्यांची सात-साडेसात हजार रुपयांवर बोळवण केली जाते. ते वेतन सुध्दा वेळेवर दिले जात नाही. करारनाम्यानुसार जोपर्यंत ठेकेदार अटी व शर्तीची पुर्तता करत नाही तो पर्यंत आयुक्तानी त्यांची बिले रोखून धरावीत.
वसंत रेंगड़े, सामाजिक कार्यकर्ते, दिघी