टोल मुद्यावर मनसे पुन्हा आक्रमक; मुदत समाप्त, तरी सरकारचा टोलवसुलीचा निर्णय
मुंबई – टोलच्या मुद्यावरून मनसे पुन्हा एकदा आक्रमक झाली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील टोल वसुलीच्या कराराची मुदत संपलेली असताना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) एका ई-टेंडरसंबंधीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. कराराची मुदत संपलेली असताना त्याच रस्त्यासाठी पुन्हा नव्याने टोलवसुलीचा करार करण्याचा निर्णय का घेतला जातोय? असा सवाल मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी केला आहे.
एमएसआरडीसीद्वारे पुन्हा नव्याने टोलवसुलीचा करार करण्यासंदभात जे ई-टेंडर काढले आहे त्याबाबत मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी त्यांच्या फेसबुक पेजद्वारे त्यांची प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. राज्यातील ‘टोलच्या झोल’विरोधात सर्वात पहिल्यांदा आवाज उठवला तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनसेच्या आक्रमक आंदोलनांमुळेच राज्यातील जवळपास ६५ टोल नाके बंद करण्यात आले. उर्वरित टोल नाक्यांविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. ‘मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एका ई-टेंडरसंबंधीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. हे टेंडर आहे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील दोन ठिकाणी टोल वसुली करण्याचं. प्रत्यक्षात मात्र आयआरबी कंपनी, जिला इथला टोल वसूल करण्याचं काम १५ वर्षांसाठी देण्यात आलं होतं, त्या कराराची मुदत आॅगस्ट २०१९मध्ये संपत आहे. रस्ता निर्मितीसाठी आलेला खर्च केव्हाच वसूल झाला असून या टोल वसुलीच्या कंत्राटातून आयआरबीला भरमसाठ नफाही झालेला आहे’ असे शालिनी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. ‘एक्स्प्रेसवेवरील टोल वसुलीच्या कराराची मुदत संपलेली आहे ना? मग त्याच रस्त्यासाठी पुन्हा नव्याने टोलवसुलीचा करार करण्याचा निर्णय का घेतला जातोय? यामागे नेमके कोणाचे आर्थिक लागेबांधे आहेत? उद्या लोकांनीच टोल भरण्यास नकार दिला तर काय करणार?’ असा प्रश्नही त्यांनी पुढे उपस्थित केला आहे.
तसेच मनसेने यावरून भाजपवरही निशाणा साधला आहे. ‘आम्ही सत्तेवर आल्यास महाराष्ट्र टोलमुक्त करू’ असं आश्वासन भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलं होतं. हे आश्वासन भाजपवाले विसरले असले तरी सर्वसामान्य जनता विसरलेली नाही, असे मत शालिनी यांनी व्यक्त केले आहे.
