मुंबई-पुणे एक्‍सप्रेस वे टोल संदर्भात राज्य सरकारला 6 सप्टेंबरची डेडलाईन
मुुंबई – टोलच्या माध्यमातुन जमा होणारा पैसा हा जनतेचा आहे. त्याचा दुरूपयोग होऊ देऊ नका. जनतेच्या पैशाचे रक्षण करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटत मुंबई-पुणे एक्‍सप्रेस वे टोल संदर्भात 6 सप्टेंबरपर्यंत अंतीम निर्णय घ्या, असा आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाण छागला यांच्या खंडपीठाने डेडलाईन ठरवून दिली. तसेच कंत्राटदाराने टोल वसुलीत दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यावर कारवाईचा बडगा उगारा, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.
म्हैसकर इंनफ्रास्टक्‍चर प्राव्हेट कंपनीला दिलेल्या कंत्राटानुसार पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच कंपनीने तीन हजार कोटी रूपये टोल वसुल केला आहे. त्यामुळे त्यांना टोल वसुल करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर, नितीन सरदेसाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाण छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार टोल संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये केलेल्या सर्व्हेचा अहवाल सरकारी वकील ऍड. अभिनंदन वग्योनी यांनी न्यायालयात सादर केला. तर याचिकाकर्त्याने कंत्राटदार जाणून-बुजून महामार्गावरुन टोल भरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप केला.
तसेच सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार सप्टेंबर 2016मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला देउन मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेसवे हा महामार्ग आपल्या ताब्यात घेता आला असता. मात्र सरकारने यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराने सुमारे 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्याचा आरोप केला.
न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवाल आणि याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची गंभीर दखल घेतली. मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेसवे संदर्भात एमएसआरडीसीने तीन आठवड्यात टोल बंद करायचा की नाही? यावर अहवाल देताना कंत्राटदाराने आजवर केलेली टोल वसुली, तसेच अपेक्षित अंदाजापेक्षा कमी टोल वसुल होत असल्या आरोपात किती तथ्थ आहे, याचा समावेशाबरोबरच सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालावर कोणती पावले उचलली गेली, किती टोल वसुली केलेली आहे?
अपेक्षित अंदाजापेक्षा कमी टोल वसुली होत असल्याच्या आरोपांमध्ये काय तथ्थ आहे, त्याचा उल्लेख असावा असे न्यायालयाने स्पष्ट करताना हा अहवाल आल्यानंतर 6 सप्टेंबर राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. तर मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारने 6 ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी 10 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
