- कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आदेश
नवी दिल्ली : कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पहिली बैठक नुकतीच नवी दिल्लीमध्ये पार पडली. या बैठकीवेळी जुलै महिन्यात तामिळनाडूसाठी 31.24 टीएमसी पाणी कर्नाटकाकडून सोडण्यात यावे असा आदेश प्राधिकरणाकडून देण्यात आला. या बैठकीला कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि पॉन्डेचेरीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने 1 जून रोजी कावेरी जलविवादप्रकरणी या प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.
या बैठकीवेळी सर्व राज्यांनी जलविवादप्रकरणी सहकार्य करावे या भूमिकेवर एकमत झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कर्नाटकला कावेरीतून पाणी सोडण्याची विनंती करण्यात आली. जुलै महिन्यात समतोल पद्धतीने पाणी वाटपाचा हिशोब व्हावा, तसेच अतिरिक्त पाणी साठय़ाची योग्य वासलात लावली जावी. तामिळनाडू सरकारने जूनमध्ये दिलेल्या पाणी प्रस्तावावर नियामक समितीच्या सुचना आणि शिफारसीनुसार योग्य मोजदाद करून निर्णय घेण्यात आला. याचप्रमाणे लवादाच्या निर्णयानुसार तामिळनाडूतून पॉन्डेचेरीला सध्या होणारा विसर्ग कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मसूद हुसैन यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
पाणी साठ्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी हायड्रॉलिकच्या परिस्थितीची माहिती होण्यासाठी राज्यांमध्ये संवाद होण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्यात येणार आहे. यावेळी प्राधिकरणासाठी कायमस्वरुपी कार्यालय आणि निधीचा आढावा घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापल्यानंतर 30 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारकडून घेण्यात आला आहे, तरी यावेळी कर्नाटकचा प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होता.
