डॉ. पायल तडवी प्रकरणात सत्र न्यायालयाचे ताशेरे
मुंबई : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्य़ांशी संबंधित सुनावण्यांच्या चित्रीकरणाबद्दल शासन उदासीन असल्याचे ताशेरे डॉ. पायल तडवी प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने ओढले. यंत्रणेअभावी आरोपींचे जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, त्यामुळे चित्रीकरणाअभावी जामीन अर्जावरील सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
दोन वर्षांपूर्वी कायद्यात चित्रीकरणाच्या तरतुदीचा अंतर्भाव झाला असला तरी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने हजारो खटले चित्रीकरणाविना चालवण्यात येत आहेत, अशी खंत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्या. पुरुषोत्तम जाधव यांनी व्यक्त केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्य़ातील तक्रारदार किंवा बळींचे हित लक्षात घेऊन या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य शासनाने ही तरतूद गांभीर्याने घ्यावी, चित्रीकरणाची व्यवस्था न्यायालयांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचनाही न्या. जाधव यांनी केली.
गेल्या सुनावणीत तडवी कुटुंबाचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील चित्रीकरणाची तरतूद सत्र न्यायालयासमोर ठेवत, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व सुनावण्यांचे चित्रीकरण व्हावे, अशी मागणी केली. न्या. जाधव म्हणाले की, ही मागणी विनाकारण पुढे आलेली नाही. या मागणीमागे तक्रारदाराचा हक्क आणि हित हा उद्देश होता. मुळात दोन वर्षांपूर्वी चित्रीकरणाची तरतूद करण्यात आली असतानाही प्रत्यक्षात सुविधा किंवा यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने हजारो प्रकरणे चित्रीकरणाविनाच सुरू आहेत. या मागणीच्या निमित्ताने सबंधित यंत्रणांना या तरतुदीबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची संधी मिळू शकेल.
चित्रीकरणासाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीन अर्जाची सुनावणी तत्परतेने होणे आवश्यक आहे. ते विचारात घेऊन पोलिसांना चित्रीकरणाची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले. मात्र पोलीस दल खासगी नाही. स्वत:च्या मर्जीने पैसे खर्च करण्याची मुभा पोलीस दलाला नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. त्या विचारात घेता चित्रीकरणासाठीची व्यवस्था न्यायालयात होण्यासाठी वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे जामीन अर्जावरील आदेश लक्षात घेता या प्रकरणातील (डॉ. पायल तडवी) आरोपींच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे चित्रीकरणाविनाच जामीन अर्जावरील सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश न्या. जाधव यांनी दिले. २१ जूनला ही सुनावणी सुरू होईल.
चित्रीकरणाची व्यवस्था त्वरेने उपलब्ध करून देण्याबाबत पोलिसांनी असमर्थता दर्शवल्यानंतर आरोपी डॉ. भक्ती मेहेर, डॉ. हेमा आहुजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांनी तोवर जामीन अर्जावरील सुनावणी सुरू करावी, अशी मागणी केली होती.
