चिखलीतील ‘एसटीपी’संदर्भात पालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव ? पुराव्यानिशी बाजू मांडणार

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

चिखली येथील इंद्रायणी नदी पात्रालगत विकसित होत असलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बेकायदेशीर असून तो तातडीने रद्द करावा. महिनाभरात कार्यवाहीचा अहवाल सक्तीने सादर करावा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला गुरुवारी (दि. 30) दिले. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला आपली बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय खुला आहे. तत्पुर्वी, कायदे तज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.

हा प्रकल्प इंद्रायणी नदी पात्रालगत निळ्या पूररेषेत उभारला जात होता. पर्यावरण संवर्धन आणि नदी सौंदर्य विचारात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाविरोधात जून 2019 मध्ये फेडरेशन ऑफ रिव्हर रेसिडेन्सीने उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तरीही, प्रकल्पाचे काम सुरूच होते. त्यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार केल्यानंतर मंडळाने महापालिकेला नोटीस बजावली होती. तरीही, प्रशासनाने कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला नाही.

हे काम सुरूच राहिल्याने रिव्हर रेसिडेन्सीने हरित लवादाकडे न्याय मागितला. त्यावर सुनावणी होऊन लवादाने 22 जून रोजी सविस्तर अहवाल मागविला. 6 जुलैला स्थळ पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर अंतिमत: प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. प्रकल्पाचे पाया भरणी व सीमाभिंत बांधणीचे काम पूर्ण झाले होते. यावर हरित लवादात सुनावणी झाली. दोघांची बाजू ऐकून घेत हरित लवादाने हा प्रकल्प जमीनदोस्त करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. बांधकाम पाडल्यानंतर त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

चिखली येथील इंद्रायणी नदीपात्राच्या निळ्या पुररेषेत एसटीपी प्रकल्पाचे काम सुरू होते. पाठबंधारे विभागाला याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर केला होता. तरी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने प्रकल्पाबाबत पालिकेच्या विरोधात निकाल दिला. त्या परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने योजलेला प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी जो काही पर्याय आहे. त्या मार्गाने जाण्याअगोदर नियम व कायद्यातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पिंपरी-चिंचवड मनपा

हरित लवादापुढे महापालिकेची बाजू सक्षमपणे मांडण्यात आली. तरी, निकाल आमच्या विरोधात केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय खुला आहे. हा पर्याय निवडण्यापूर्वी कायदे तज्ञांचा सल्ला घेऊन सक्षम पुराव्यासह पुढील निर्णय घेतला जाईल.

मकरंद निकम, सहशहर अभियंता, पाणी पुरवठा आणि जलनिसारण विभाग