महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ‘महारेरा’अंतर्गत रिअल इस्टेट एजंटना नोंदणी करणे बंधनकारक असले तरी अशा पद्धतीने घरांची जाहिरात करून विक्री करणाऱ्या विविध वेब पोर्टलवर कुठलेही बंधन नव्हते. ही वेब पोर्टलही रिअल इस्टेट एजंटांप्रमाणेच काम करीत असली तरी दलाली घेत नसल्याने महारेराअंतर्गत नोंदणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु प्रकल्पाची जाहिरात करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीची / कंपनीची नोंदणी करणे रिअल इस्टेट कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने समोर आणली आहे. या दिशेने आता ‘महारेरा’नेही तपासणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यातील विविध गृह प्रकल्पांची जाहिरात व विक्री मॅजिकब्रिक्स, ९९ एकर, हौसिंग, मकान आदी अनेक वेब पोर्टल कंपन्यांकडून खुलेआम केली जाते. मात्र ही वेब पोर्टल ग्राहकांकडून दलाली स्वीकारत नसल्याने त्यांना रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक नव्हते. परंतु ही वेब पोर्टल्स ग्राहकांना सेवा देत असून त्यांच्यामार्फत फसवणूक झाली तर ग्राहकांनी दाद कुणाकडे मागायची असा प्रश्न होता. ही वेब पोर्टल्सही महारेराअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्याकडे मांडली होती. परंतु ही वेब पोर्टल्स दलाली स्वीकारीत नसल्यामुळे त्यांना रिअल इस्टेट एजंट म्हणता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु रिअल इस्टेट एजंटबाबत कायद्यात असलेल्या आणखी एका तरतुदीकडे पंचायतीने लक्ष वेधले. या तरतुदीनुसार, एखादी व्यक्ती घर, भूखंड आदींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कुठल्याही माध्यमाचा वापर करीत असेल तरी त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही माध्यमाचा असा कायद्यात उल्लेख असल्यामुळे ती बाब वेब पोर्टल कंपन्यांना लागू होते, याकडे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे. तसे पत्र त्यांनी चॅटर्जी यांना पाठविले आहे. चॅटर्जी यांनीही या पत्राची दखल घेत याबाबत कायदेशीर बाजू समजावून घेण्याचे आदेश सचिवांना दिले आहेत. वेब पोर्टल कंपन्यांना रिअल इस्टेट एजंटचा दर्जा देऊन त्यांची नोंदणी करण्याची मागणी पंचायतीने या पत्रात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा कंपन्यांकडून ग्राहकाची फसवणूक झाली तर त्याला महारेराकडे दाद मागण्याची संधी मिळेल, याकडे देशपांडे यांनी लक्ष वेधले.
