अहमदाबाद : देशभरात कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाने गंभीर वळण घेतलं आहे. सर्वाधिक रुग्णसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्रामागोमाग गुजरातमध्येही कोरोनाचा विळखा दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. याच परिस्थितीत आता अहमदाबाद येथील सिव्हिल रुग्णालयातील दुरावस्था पाहता गुजरात उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
रुग्णालयातील अवस्था अतिशय दयनीय असून, ती कोणा एका अंधारकोठडीपेक्षा वेगळी नाही किंबहुना परिस्थिती त्याहूनही वाईट आहे या शब्दांत उच्च न्यायालयानं राज्य शासनाचा खरपुस समाचार घेतला आहे. शुक्रवारी करण्यात आलेल्या निरिक्षणानंतर शनिवारी याबाबचा अहवाल देण्यात आला होता. शुक्रवारपर्यंत अहमदाबाद येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्यांचा आकडा ३७७ वर पोहोचला होता.
न्यायमूर्ती जे.पी. परडीवाला आणि आय.जे वोरा यांच्या खंडपीठानं विजय रुपाणींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला याविषयीचे खडे बोल सुनवत परिस्थिती अत्यंत वाईट आणि वेदनादायी असल्याचं मत मांडलं. सिव्हिल रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करणं अपेक्षित असतं. पण, इथे मात्र परिस्थिती ही एखाद्या अंधारकोठडी किंवा त्याहूनही वाईट स्तरावर पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुर्दैवानं गरिब आणि निराधारांकडे कोणताही पर्याय नसल्यामुळं त्यांना यावरच अवलंबून राहावं लागतं, असा सूर न्यायालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आळवण्यात आला.
राज्यातील कोरोना नियंत्रणासोबतच रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयीची जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणी करतेवेळी न्यायालयाकडून राज्यातील परिस्थितीची तुलना ही बुडणाऱ्या टायटॅनिक जहाजाशी करण्यात आली.
