गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी घालण्यात आलेल्या अटी कायमच

कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने काही नियम घातले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नियम आणि अटी घातल्या आहे. पण याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखलं करण्यात आली होती. गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी काही अटी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने 7 ऑगस्ट रोजी आदेश काढून विलगीकरणात राहणे, कोरोना चाचणी करूनच रेल्वे, एसटी बस किंवा खासगी गाड्यांमधून प्रवास करणे, अशा विविध अटी चाकरमान्यांना घातल्या होत्या. या अटी जुलमी स्वरुपाच्या व अन्यायकारक असल्याचा दावा संतोष गुरव यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

सरकारने लादलेल्या अटी या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा दावाही गुरव यांनी याचिकेतून केला होता. मात्र, “कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशानेच राज्य सरकारने त्या अटी घातल्या. लॉकडाऊन आणि अन्य उपायांमुळे सध्या करोनाचा फैलाव रोखण्यात यश येत असले तरी वाढता संसर्ग आणि मृत्यूचे प्रमाण अधिकच आहे. त्यामुळे सुरक्षित वावरचा नियम पाळणे आजही अत्यावश्यकच आहे. त्याअनुषंगाने विलगीकरण आणि अन्य अटी या रास्तच आहेत. सार्वजनिक हितासाठी घातलेल्या अटी आणि निर्बंध या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठरत नाहीत”, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने निर्णयात नोंदवले आणि गुरव यांची याचिका फेटाळून लावली.