खोदाई धोरणाला मंजुरी : परवानगी अर्ज करण्याच्या कालावधीत वाढ

उपसूचनेसह धोरणाच्या ठरावाला महासभेची मान्यता

पिंपरी –रस्ते खोदाईसाठी पालिका प्रशासनाच्या नवीन धोरणाला अखेर महासभेने मंजुरी दिली. त्यामध्ये पूर्वी सेवा वाहिन्या टाकणा-या संस्थेचे परवानगीसाठीचे अर्ज जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या चारच महिन्यांमध्ये स्वीकारले जात होते. मात्र, नवीन धोरणानुसार त्यात बदल करून हा कालावधी नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. उपसूचनेसह या धोरणाला महासभेने शुक्रवारी (दि. 20) मान्यता दिली. या धोरणातील चुकीच्या नियमांवर सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी बोट दाखवून प्रशासनाच्या चुकीच्या कामाकाजाचा महासभेत खरपूस समाचार घेतला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून दरवर्षी खासगी कंपन्या व शासकीय यंत्रणांना विविध सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदाईला परवानगी दिली जाते. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीजपुरवठा, टेलिकॉम, गॅस, सीसीटीव्ही अशा सेवांसाठी सतत खोदाई सुरू असेत. त्यात रस्त्यांची दुरावस्था होण्याबरोबर खासगी कंपन्यांकडून बेकायदा खोदाई देखील केली जाते. परवानी दिलेल्या लांबीपेक्षा अधिक खोदाई होते. या सगळ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेने धोरणे केले आहे.

खोदाईसाठी पालिकेच्या संबधित विभागांचा ना-हरकत दाखला संबधितांना घ्यावा लागेल. हॅरिजॅन्टल डायरेक्शन ड्रील पध्दतीने काम सुरू करण्यापूर्वी खोदाईचा बार चार्ट, वाहतूक पोलिसांची परवानगी, एमआयडीसी, एनएनजीएल, एमएसइबी, बीएसएनएल यांच्या परवानगीची प्रत कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करावी लागणार आहे. संबधित कंपन्या व ठेकेदारांना काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.  खोदाईच्या ठिकाणी ठेकेदार व कामाबाबत सर्व माहिती असणारा फलक लावावा लागणार आहे. रस्ता खोदाई पालिकेच्या कार्यालयीन वेळेत म्हणजे सकाळी दहा ते सायंकाळी पावणेसहा पर्यंत करता येईल. तसेच, रस्ता खोदाईची परवानगी देताना परवानगी पत्रात असणा-या यापूर्वीच्या अटी व शर्ती कायम राहणार आहेत. परवाना धारकाकडून एकूण खोदाईच्या दुरूस्तीपोटी येणा-या शूल्काच्या 25 टक्के रक्कम अनामत बॅंक गॅरेंटीद्वारे घेण्यात यावी. तसेच, संस्थांकडून परवानगी अर्ज जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर या सहा मिहन्यातच स्वीकारण्यात यालवेत, या नियमांचा अंतर्भाव करून खोदाईचे धोरण करण्यात आले आहेत.

वाढीव, विना परवाना खोदाई केल्यास आढळल्यास दुप्पट दराने दंड आकारणी केली जाईल. बेकायदेशी खोदाई करणा-यांवर फौजदारी कारवाई होणार असून संबधितांवर गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो. या धोरणाला विरोध होऊन याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीविना गेल्या अनेक महासभेत तहकूब ठेवण्यात आला. मात्र, आज शुक्रवारी (दि. 20) उपसूचनेसह हा विषय मंजूर करण्यात आला आहे.