खुला प्रवर्ग हा ‘कोटा’ नाही, खुला प्रवर्ग सर्वांसाठीच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

खुला प्रवर्ग हा ‘कोटा’ नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा सर्वांसाठीच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती जमाती, यांसारख्या राखीव कोट्यातील उमेदवारांची देखील गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागांवर नियुक्ती केली जाऊ शकते, असा महत्त्वपुर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती यू. यू. ललित , न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील दोन महिला उमेदवारांच्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे. याचिकार्त्यां पैकी एक महिला इतर मागास प्रवर्ग तर दुसरी महिला अनुसूचित जातीतील आहेत. या दोघींनी 2013 मधील उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा दिली होती.

खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळवलेल्या महिला उमेदवारापेक्षा आपल्याला अधिक गुण मिळाले असे असतानाही केवळ इतर मागास प्रवर्गातील असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळाली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी सोनू तोमर त्यांनी केला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून निवडलेल्या शेवटच्या उमेदवारा पेक्षा अधिक गुण मिळालेल्या इतर मागास प्रवर्गातील सर्व महिला उमेदवारांना सरकारी नोकरीत रूजू करून घ्या, असा स्पष्ट आदेशच न्यायालयाने या वेळी दिला.

यामध्ये न्यायालयाने असे नमूद केले की, राखीव कोट्यातील गुणवंत उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारणे, त्यांना सरकारी नोकरीत पासून वंचित ठेवणे हा ‘जातीय आरक्षणाचा’ प्रकार ठरेल. त्याचबरोबर राखीव कोट्यातील उमेदवार हे खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तीसाठी हक्कदार आहेत.

जर राखीव पोटातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे सरकारी नोकरीसाठी हक्कदार ठरत असेल तर त्या उमेदवाराची निवड राखीव कोट्यात गणली जाऊ शकत नाही. राखीव कोट्यातील जागा असो वा नसो, तो सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरतोच. असा महत्त्व पूर्ण निकाल न्यायालयाने या प्रकरण मध्ये दिला आहे.