मुंबई – मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो कारशेडसाठी जाहीर केलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून, ती मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्राने राज्याला केली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. याबाबत बोलताना ‘केंद्र सरकार या देशात हळूहळू आणीबीणी आणू पाहत आहे’, असा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. ‘मिठागराची ती जागा राज्य सरकारचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर पहिला अधिकार हा त्या राज्याचाच असतो, केंद्र सरकार सातत्याने राज्याचे अधिकार काढून देशात हळूहळू आणीबाणी आणत आहे’, असे त्या म्हणाल्या.
सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करत म्हटले, ‘केंद्र सरकारने मिठागराच्या जागेवर दावा केला आहे. ही त्यांचीच जमीन असल्याची धक्कादायक गोष्ट त्यांच्याकडूनच कळली. खरं तर ती जमीन महाराष्ट्राचीच आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे एखाद्या राज्यातील जमिनीवर त्या राज्याचा पहिला अधिकार असतो. केंद्र सरकार राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचं काम करत आहे. त्यांच्या कृतीतूनच हे दिसत असून ही दुर्देवी घटना आहे’, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ठाकरे सरकारने पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घेतला होता. यावरून भाजपा नेत्यांकडून सरकारवर बरीच टीका करण्यात आली. मात्र या टीकेला न जुमानता ही जागा एमएमआरडीएच्या ताब्यात देऊन तिथे मेट्रो ३ आणि मेट्रो ६ अशा दोन्ही मार्गांसाठी कारशेड उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जागेवर मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरू झालेले असताना केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागाने (डीपीआयआयटी) या जागेवर आपला हक्क सांगितला आहे. डीपीआयआयटीने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना एक पत्र पाठवून कांजूरमार्गची जागा मिठागराची आहे, या जागेवरील हक्क आम्ही अजून सोडलेला नाही. या आधीही आम्ही एमएमआरडीएचा प्रस्ताव फेटाळला होता. कांजूरमार्गची जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा. परस्पर कारशेडचे काम सुरू करणे चुकीचे आहे. जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे डीपीआयआयटीचे मोठे नुकसान झाले आहे. कारशेडचे काम थांबवून केंद्र सरकारच्या हिताचे संरक्षण कारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
