मुंबई | महाईन्यूज
सिडको संदर्भातील कॅगच्या अहवालात उल्लेख असलेले प्रकल्प हे २०१४ पूर्वीचे म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. त्यामुळे केवळ नेमका भाग का वगळला म्हणजे ‘सिलेक्टिव्ह लिकेज’ का केले गेले, याचे आश्चर्य वाटते. शिवाय, याआधीचा ‘स्वप्नपूर्ती’ संदर्भातील महत्त्वाचा भाग वगळला का गेला याचीही मला उत्कंठा आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. कॅगच्या मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर विधानभवन परिसरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१८ पर्यंतच्या विविध कामांच्या अवलोकनाचा त्यात उल्लेख आहे. नवी मुंबई मेट्रो रेल, नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळ याच्या निविदांबाबतच्या काही बाबी कॅगने निदर्शनास आणल्या आहेत.
नवी मुंबई मेट्रो रेल आणि नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात ज्या काही बाबी निदर्शनास आणण्यात आल्या, त्यासंदर्भातील सर्व निविदा आणि निर्णय हे २०१४ पूर्वीचे आहेत. त्यासंदर्भात सुद्धा आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. आॅगस्ट २०१४ मधील निविदा किंवा सप्टेंबर २०१४ मधील अ‍ॅडव्हान्स संदर्भातील ते आक्षेप आहेत. फडणवीस म्हणाले की, स्वप्नपूर्ती या खारघरमधील स्कीमच्या वाटपात विलंबाबाबत सुद्धा आक्षेप आहे. पण, २०१३ मध्ये या स्वप्नपूर्तीसंदर्भात नॉमिनेशन पद्धतीने काम देण्यात आले आणि कुठल्याही निविदा बोलाविण्यात आल्या नाहीत, हा सुद्धा एक आक्षेप होता. सुमारे ४७५ कोटींचे हे काम होते. २०१७ मध्ये निविदा बोलाविण्यात आल्या, तेव्हा त्या २०१३ पेक्षाही कमी किमतीत आल्या. नेमका हा भाग अहवालातून का वगळण्यात आला, याचे मला आश्चर्य वाटते. कदाचित तो पुढच्या अधिवेशनात येणार असेल. पण, आधीचा भाग न येता, पुढचा भाग आला, याची मला उत्कंठा आहे. तथापि हा अहवाल जारी करताना त्यातून केवळ निवडक भाग बाहेर देण्यात आला, हे आश्चर्यजनक आहे.
सिडको ही स्वायत्त संस्था असून, त्याचे निर्णय मंजुरीसाठी मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे येत नसतात. प्रकल्पांचे निर्णय, अ‍ॅडव्हान्स देण्याचे काम हे सिडकोचे बोर्ड करीत असते. अहवाल लोकलेखा समितीकडे जाईल आणि त्यांच्याकडे पुढील कारवाई करेल.
