कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनचा 14 सप्टेंबरला निर्यातबंदीचा निर्णय

कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने १४ सप्टेंबरला निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ” केंद्र शासनाने फक्त दोन जातीच्या कांद्याची मर्यादीत निर्यात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा आहे. निर्यातबंदी कायमस्वरूपी न उठविल्यास, ‘कांदा सीमापार’ आंदोलन करू”, असा इशारा शेतकरी संघटनेने अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिला आहे.

कांद्याचे वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने १४ सप्टेंबरला निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. आता सरकारने नऊ ऑक्टोबर रोजी निर्यातबंदी आदेशात बदला केला आहे. त्यानुसार, बँगलोर रोज व कांशीपुरम् या जातीच्या प्रत्येकी दहा हजार टन कांद्या‍च्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणार असून कांदा निर्यातबंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. राजकारणासाठी असा निर्णय घेतला आहे काय? अशी शंका घनवट यांनी पत्रकातून घेतली आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीस परवानगी न दिल्यास कांदा सीमापार आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रातिनिधिक स्वरुपात बांगला देशाच्या सिमेवर कांदा निर्यातीसाठी घेउन जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.

सरकारने कांद्याच्या व्यापारात हस्तक्षेप करू नये. सर्व जातीच्या कांद्याची निर्यात कायमस्वरुपी खुली असावी व कांद्याच्या व्यापारी आयातीलाही परवानगी असायला हरकत नाही. सरकारने कांदा व्यापारावर निर्यातबंदी, राज्यबंदी साठ्यावर मर्यादा अशी कोणतेही निर्बंध लादू नयेत, अशी मागणी केली आहे.