‘लाभ’ होऊन ज्या कर्मचाऱ्यांना गेली नऊ वर्षे अतिरिक्त वेतन मिळत होते, त्यांच्याकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यानुसार सहा विद्यापीठांमधील अडीच हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची वसुली होईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीतून ही वसुली होईल. दरम्यानच्या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निर्वाह भत्त्यातूनही वसुली केली जाणार आहे. विद्यापीठांना त्यांनी स्वत:च्या फंडातून दिलेल्या रकमांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
या प्रकाराची चौकशी करून वेतनाचे हिशोब करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.
गैरव्यवहार कसा झाला?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यपीठात ‘प्लंबर आणि गवंडी अशी ‘क’ गटातील पदे होती. त्यांचे पदनाम बदलले आणि त्यांना ‘बांधकाम साहायक’ म्हटले. त्या वेळी त्यांचे वेतनही वाढवले. पदे ‘क’ गटातील असतानाही त्यांचे वेतन वाढवून ते ‘ब’ गटातील किमान वेतनाइतके केले. आकृतिबंधात ‘ब’ गटातील ६१ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात अधिक कर्मचाऱ्यांना ‘ब’ गटातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे लागत आहे. याच प्रकाराचा कित्ता इतर विद्यापीठांनी गिरवला आहे. सर्वच गटांतील पदनामांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. हाच कित्ता अन्य पाच विद्यापीठांनी गिरवला. पदनामे बदलताना काम, गुणवत्ता, पात्रता, अनुभव जैसे थे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदनामांसोबत त्यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने वेतनश्रेणीही बदलून दिल्या गेल्या. याबाबत वित्त विभाग अनभिज्ञ होता. पदनामे बदलण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून त्याचे शासन निर्णयही आले. मात्र पदनामे बदलताना वेतनवाढही देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख विद्यापीठांनी त्यांच्या प्रस्तावात केला नव्हता. शासननिर्णयांमध्ये विद्यापीठाच्या मूळ आकृतिबंधामध्ये बदल होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले असले तरी शासनाने विद्यपीठांसाठी मंजूर केलेल्या आकृतिबंधाचाही या वेळी विचार करण्यात आला नाही. विद्यापीठांच्या या ‘औदार्या’ने ‘क’ वर्गातील कर्मचारी ‘ब’ वर्गातील अधिकाऱ्यांइतका पगार घेऊ लागला. कामात किंवा पदाच्या वर्गवारीत तांत्रिकदृष्टय़ा बदल झाला नाही. कर्मचाऱ्याचे पद ज्या गटातील होते ते कागदोपत्री त्याच गटातील राहिले. वेतनश्रेणी सुधारण्यासाठी शासनाने वेतनत्रुटी समिती नेमली होती. या समितीच्या मंजुरीनेच वेतनातील त्रुटी दूर करून सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र विद्यापीठांनी या काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वाढवताना वेतनत्रुटी निवारण समितीचीही मंजुरी घेतली नव्हती. बदललेल्या पदनामानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याची किमान वेतनश्रेणी अडीच ते तीन हजारांनी वाढली, तर एकूण वेतनात साधारण ८ ते १० हजार रुपये प्रति महिना एवढा फरक पडला होता. २००९ पासून हा गैरव्यवहार सुरू होता.
