करवाढीचा विषय रद्द करा, अन्यथा ‘खळ्ळखट्ट्याक’, मनसेचा आयुक्तांना इशारा
- आयुक्तांना आठ दिवसांचा ‘अल्टिमेटम‘
- सचिन चिखले यांचे आयुक्तांना निवेदन
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मिळकतकर वाढीच्या संदर्भात २००७ सालापुर्वीच्या सर्व रहिवाशी, व्यापारी, वाणिज्य, औद्यागिक व मोकळ्या जागेतील मिळकतींना अडीच पट करवाढ करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकार कक्षेत घेतलेला आहे. या मिळकत कराची १ एप्रिल २०२० पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार आहे. याबाबतीत ‘मिळकत करवाढीचा विषय गुरुवारी (दि. २०) रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जरी फेटाळला, तरी मी माझ्या अधिकारात ही करवाढ लागू करेल’, असा पवित्रा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतलेला आहे. या मिळकत करवाढीला पिंपरी-चिंचवड शहर मनसेचा तीव्र विरोध असून शहर मनसेचे अध्यक्ष तथा मनसे गटनेते सचिन चिखले यांनी मिळकत करवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा खळखट्ट्याक आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आशिया खंडातील सर्वात श्रींमत महापालिका म्हणून पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा उल्लेख होतो. महापालिकेअंतर्गत शहरातील नागरिकांना माफक दरात रस्ते, वीज, ड्रेनेज सुविधा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, प्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजप या भूमिकेपासून कोसो दूर आहे. वाढीव निविदा, भ्रष्टाचार, घोटाळे व यात सत्ताधाऱ्यांना प्रशासनाची साथ, यामुळे करवाढीसारखी सुपीक कल्पना या निष्क्रिय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पुढे येते. जनतेच्या कल्याणाचे कोणतेही सोयरसुतक नसलेले सत्ताधारी यास खतपाणी घालताना दिसत आहेत. या अशा सुपीक धोरणामुळेच दरवर्षी प्रमाणिकपणे कर भरणा-या २००७ सालापुर्वीच्या सर्व मिळकतधारकांवर आयुक्त अन्यायकारक अडीचपट करवाढ लादू इच्छित आहेत, असा आरोप चिखले यांनी केला आहे.
मिळकतकर वाढीच्या निर्णयामुळे शहरातील २ लाख २४ हजार व त्यापेक्षा अधिक जुन्या निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारकांना फटका बसणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ९९ नुसार कराचा दर निश्चित करण्याचा अधिकार महापालिका सभेचा असतो. काही नगरसेवकही या बाबतीत अनभीज्ञ आहेत? ही करवाढ करयोग्य मुल्य पध्दत आणि भांडवली मुल्य पध्दत अशा दोन पध्दतीने सुचविण्यात आली आहे. शहरातील वास्तविक परिस्थिती लक्षात न घेता, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, महागाई यासारख्या दुष्ट चक्रात पिचलेल्या नागरिकांच्या सहानभूतीचा विचार न करता, महापालिका आयुक्त मनमानी पद्धतीने ही मिळकत करवाढ शहरातील नागरिकांच्या माथी मारत आहेत. करवाढीचा विषय आठ दिवसांत रद्द करण्यात यावा. अन्यथा मनसे स्टाईलने पालिका प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा, चिखले यांनी दिला आहे.
करवाढ करण्याऐवजी भ्रष्टाचाराकडे लक्ष द्या
आयुक्तांनी सर्वप्रथम शहरातील नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन, मिळकतकराबाबत सर्वमान्य व हिताचा निर्णय घ्यावा. शहराचा विकास होतच राहणार. मात्र, विकासकामांसाठी निघणारे टेंडर, निविदा व त्यासाठीची नियमावली ही पारदर्शक पद्धतीने आमलात आणली जाते ? त्यात भ्रष्टाचार, घोटाळे होतात ? याकडे आधी लक्ष द्यावे. यात कसूर झाल्यामुळेच विविध प्रकल्पांसाठीच्या वाढीव खर्चास मान्यता देऊन, त्या खर्चाची तुट निर्माण केली जाते. ही तुट मिळकतकरासारख्या माध्यमातून जनतेच्या माथी मारली जात आहे. यापुढे हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. शहर मनसे आपणास योग्य ती जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, असेही चिखले यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
