कचरा निविदा पुन्हा वादाच्या भोव-यात; ठेकेदाराची न्यायालयात धाव

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – पिंपरी-चिंचवडचे दोन भाग करून आठ वर्षांसाठी दोनच ठेकेदारांना कचरा संकलनाचे काम देण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या संम्मतीने प्रशासनाने घेतला. तो निर्णय वादग्रस्त ठरल्याने ती निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा सोपस्कार प्रशासनाला करावा लागला. आता ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना या निविदेशी संबंधित ए. जी. एन्व्हायरो ठकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेच्या बाबतीत महापालिकेच्या मागे शिक्लकाष्ट लागले आहे. ही निविदा प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या निविदेमध्ये शहराच्या एका भागासाठी बीव्हीजी कंपनी व दुस-या भागासाठी मे. ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा. कंपनीस काम मिळालेले आहे. या कामाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्याने स्थायी समितीने हे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नंतर प्रशासनाने फेरनिविदा काढल्यानंतर पुन्हा दर कमी केल्याने स्थायीने त्या दोन ठेकेदारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, प्रशासन फेरनिविदा राबविण्यावर ठाम राहिल्याने आता ही निविदाप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

ही निविदा चार भागात काढली असून एकूण सुमारे 45 कोटी खर्चाचे हे काम आहे. आधीच्या निविदेत पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांपैकी बीव्हीजीने पुन्हा निविदा भरली. परंतु, ए. जी. इनव्हायरो याने फेरनिविदेत सहभाग घेतला नाही. त्यानंतर ए. जी. एनव्हायरो कंपनीकडून सोमवारी (दि. 3) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी फेरनिविदेवर आक्षेप घेतल्याची माहिती आहे. संबधित कंपनीच्या अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकलेला नाही.

कचरा निविदाप्रक्रियेचे चुकीचे नियोजन आरोप आणि वादामुळे यापूर्वीच या कामाला विलंब झाला. त्यात ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्याने या निविदेला पुन्हा आडकाठी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काल याचिका दाखल होताच महापालिका आरोग्य विभागाने याचिकेची सविस्तर माहिती घेतली. त्यावर मंथन सुरू झाले असून प्रशासनाने महापालिका विकलांना याचिकेची माहिती अभ्यासासाठी पाठविली असल्याचे एका अधिका-याने सांगितले.