मुंबई – इतर मागास वर्गातील युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ओबीसी महामंडळास येत्या अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपये देणार. तसेच सरकारी नोकरीतील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) पदांचा आढावा घेऊन त्यांचा अनुशेष भरून काढला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केली. त्याचप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना “भारतरत्न’ देण्यात यावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे शिफारस केली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने वरळी येथील एनएससीआय येथे आयोजित तिसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय मागास आयोगाचे माजी अध्यक्ष माजी न्यायाधीश व्ही ईश्वरय्या व शब्बीर अन्सारी यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. तसेच “लीड इंडिया फाऊंडेशन’चे हरिकृष्ण इप्पनपल्ली, मदन नाडीयावाला आदींचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
सत्तेत आल्यानंतर राज्य शासनाने नवीन ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, इतर मागास वर्गासाठी जे जे आवश्‍यक आहे ते सर्व देण्याचा राज्य शासन आणि केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. ओबीसीसाठीच्या राष्ट्रीय मागास आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याच्या घटना दुरुस्तीला कालच संसदेने मान्यता दिली आहे. सत्तर वर्षानंतर केंद्र शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्यात इतर मागास वर्गाला आरक्षणातील कोट्याप्रमाणे नोकछयांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले की नाही, याची माहिती जाहीर करण्यात येईल. तसेच आरक्षणातील कोट्याप्रमाणे जागा भरल्या नसतील तर त्या भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाईल. तसेच ओबीसी समाजाच्या जागा त्या समाजालाच मिळतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
19 जिल्ह्यात वसतीगृह
इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नागपूर येथे लवकरच वसतीगृह सुरू करणार आहे. लवकरच राज्यातील 19 जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्यात येणार असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात लवकरच ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करणार असून केंद्र शासनाशी संबंधित विषयावर शिष्टमंडळाबरोबरच मी स्वतः केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
नॉन क्रिमिलेअर संकल्पना रद्द करणार
इतर मागास वर्गातील नॉन क्रिमिलेअर ही संकल्पना रद्द करण्यासाठी मागास आयोगाला सांगितले आहे. इतर मागास वर्ग महामंडळाच्यामार्फत नवीन योजना सुरू करण्यात येतील. तसेच बारा बलुतेदारांच्या पारंपरिक व्यवसायांना मदत केली जाईल. ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
