तरीही ‘बेस्ट डिजिटल पेमेंट’चे पारितोषिक; १११ सुविधांपैकी अवघी एक सेवा सुरू
स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या महापालिकेच्या ऑनलाइन पेमेंटच्या तब्बल ११० सेवा बंद असतानाही शहराला केंद्र सरकाच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचा बेस्ट डिजिटल पेमेंट अ‍ॅडॉप्टर श्रेणीमधील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी तब्बल १११ सुविधांचे शुल्क महापालिका प्रशासनाने ऑनलाइन स्वीकारण्याची सुविधा दिली असली, तरी त्यातील केवळ मिळकतकराचे शुल्कच नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने भरता येत आहे, ही वस्तुस्थिती असून उर्वरित सर्व सेवांचे शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालयांचे किंवा महापालिका भवनाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
शुल्क भरण्यासाठी अर्ज करणे, चलन भरणे, अर्जाबरोबर चलन संबंधित विभागांकडे दाखल करणे अशी वेळखाऊ प्रक्रिया नागरिकांना करावी लागत असल्यामुळे ऑनलाइन सेवांचे महापालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे. त्याबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत असताना आणि महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आलेली असतानाही महापालिकेला कशाच्या आधारे हा पुरस्कार मिळाला, अशी विचारणा आता नागरिकांकडून होत आहे.
राज्यात सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या कायद्याबरोबरच सेवा हमी कायद्यात नसलेल्या मात्र नागरिकांशी निगडित असलेल्या १११ सेवा महापालिका प्रशासनाकडून ऑनलाइन करण्यात आल्या. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर, थकबाकी नसल्याचा दाखला, दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र, झोन दाखला, वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया, जोते तपासणी प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र, नळजोडणी, अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र, नव्याने कर आकारणी अशा काही प्रमुख सेवांचा त्यात समावेश आहे. या सेवांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केल्यानंतर या सेवांचे शुल्क भरण्यासाठी मात्र नागरिकांना महापालिकेच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आहे. शुल्क भरून घेण्यासाठी संबंधित विभागाकडे अर्ज करणे, चलन घेणे, पैसे भरणे आणि चलनाबरोबर दिला जाणारा अर्ज संबंधित विभागाकडे दाखल करणे अशी प्रक्रिया करावी लागत असल्यामुळे नागरिक आणि प्रशासनाचा वेळ जातो. तसेच कर्मचाऱ्यांवरही अतिरिक्त ताण येतो.
ही वस्तुस्थिती असतानाही महापालिकेला बेस्ट डिजिटल पेमेंट अ‍ॅडॉप्टर श्रेणीमधील स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटायझेश आणि त्यांचा प्रभावी वापर करत एकूण व्यवहारापैकी ५० टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. डिजिटल पेमेंटद्वारे २४.६ कोटी रुपयांच्या लाभांचे थेट हस्तांतरण करण्यात आले असून नागरिकांमध्ये डिजिटल माध्यमांद्वारे जनजागृती घडविण्यासाठी नि:शुल्क दूरध्वनी क्रमांक, फेसबुक, ट्विटर, यूटय़ूब, एसएमएस-ईमेल आदी माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यात आल्याचा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. सेवा बंद असल्याबाबत महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांच्याशी संपर्क साधूनही तो होऊ शकला नाही.
सादरीकरणाचा पुरस्कार
पुरस्काराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी देशभरातील ७२ स्मार्ट शहरे पात्र ठरली होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६५ शहरांनी सादरीकरण केले. महापालिकेचा माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त रुबेल अग्रवाल यांनी सादरीकरण केले. त्यामध्ये दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पुण्याला हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. मात्र कागदावर केलेल्या चकचकीत सादरीकरणाचा हा पुरस्कार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्व कार्यालयांत सुविधा हवी
महापालिकेच्या सेवांबरोबरच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्जाचे शुल्क आणि उपलब्ध होणाऱ्या कागदपत्रांचेही शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. यूपीआयच्या भीम अ‍ॅप आणि पेटीएमच्या क्युआर कोड मार्फत स्कॅन करून पैसे स्वीकारण्यात यावेत, तसेच महापालिकेच्या सर्व कार्यालयांमध्ये डेबिट, क्रेडिट कार्डमार्फत पैसे स्वीकारण्याची सुविधा द्यावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचने आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिकेच्या एकूण १११ सुविधा ऑनलाइन आहेत. त्यात सेवा हमी कायद्यांतर्गत असलेल्या ५० सेवांचा, तर सेवा हमी कायद्या व्यतिरिक्त ६१ सेवांचा समावेश आहे. या सर्व सेवांचे शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने किंवा यूपीआयच्या भीम अ‍ॅप मार्फत स्वीकारण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होण्याची आवश्यकता आहे.
– विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
