पुणे – समान पाणीपुरवठा योजनेचा ठेका मिळालेल्या ‘एल अॅण्ड टी’ कंपनीने 1 कोटी 20 लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याची तक्रार नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात करण्यात आली आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनाची धावपळ उडाली असून, या ठेकेदार कंपनीला पाणीपुरवठा विभागाने तत्काळ नोटीस बजावून आवश्‍यक मुद्रांक शुल्क भरण्याविषयी सूचना दिल्या आहेत.
महापालिकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या करारांमध्ये मुद्रांक शुल्क भरण्यात येत नसल्याची तक्रार नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. या प्रकारावरून महापालिकेकडून केला जाणारा हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
टिळक रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयातील माजी स्वीकृत नगरसेवक अभिजित बारवकर यांनी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला समान पाणीपुरवठा योजनेतील “एल अॅण्ड टी’ या कंपनीबरोबर महापालिकेने केलेल्या कराराची माहिती पाठविली होती. या करारानुसार या ठेकेदार कंपनीने 1 कोटी 20 लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा दावा करण्यात आला होता. बारवकर यांनी या तक्रारीची प्रत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तत्काळ संबंधित ठेकेदार कंपनीला पत्र पाठवून आवश्‍यक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदांमध्ये झालेला गोंधळ पुणेकरांसमोर असतानाच मुद्रांक शुल्क भरण्याचेही टाळण्याचा प्रयत्न “एल अॅण्ड टी’ करत असल्याचा आरोप बारवकर यांनी केला आहे. मर्जीतील ठेकेदार कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या योजनेचे काम हे दोन ठेकेदार कंपन्यांकडून करण्यात येत असून त्यातील एका कंपनीने 37 लाख 58 हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले आहे. मात्र, दुसऱ्या “एल अॅण्ड टी’ कंपनीने मुद्रांक शुल्क भरलेच नसल्याने ही सरकारची थेट फसवणूक असल्याचा आरोप बारवकर यांनी केला आहे.
1500 कोटींपेक्षा अधिकचे करार
मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत विधी विभागाने यापूर्वी दिलेल्या अभिप्रायानुसार ठेकेदाराला दहा लाख रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात येणार असेल तर त्या करारासाठी पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्यापुढील करारासाठी 500 रुपये आणि दहा लाख रुपयांपुढील रकमेच्या 0.1 टक्के एवढी रक्कम (कमाल 25 लाख रुपये) भरणे आवश्‍यक आहे.
शासनाच्या या नियमाचा विचार केला असता समान पाणीपुरवठा योजनेतील या ठेकेदारांशी 1500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे करार करण्यात आले आहेत. आणि त्यांनी एकही रुपया मुद्रांक शुल्कापोटी भरला नसल्याचा दावाही बारवकर यांनी केला आहे.
