इस्लामाबाद : फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) काळ्या यादीत नाव समाविष्ट होऊ नये यासाठी तुर्की, चीन आणि मलेशियाचा पाठिंबा मिळविण्यात पाकिस्तान यशस्वी ठरला असल्याचे वृत्त शुक्रवारी येथील माध्यमांनी दिले आहे. मात्र याला अधिकृतपणे दुजोरा मिळालेला नाही.
पॅरिसमध्ये १३ ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीत एफएटीएफची परिषद होणार असून त्या वेळी पाकिस्तानला काळ्या यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची औपचारिक घोषणा करण्यात येणार आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मोहम्मद फैझल यांनी मात्र या घडामोडीबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात नकार दिला आहे.
जून २०१८ मध्ये पॅरिसस्थित एफएटीएफने पाकिस्तानला ‘ग्रे’ यादीत टाकले होते आणि त्यांना २७ कलमी कृती योजना दिली होती. त्या योजनेचा ऑक्टोबर २०१८ आणि फेब्रुवारी २०१९ मध्ये आढावा घेण्यात आला. भारताने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गटांबाबतची माहिती दिल्यानंतर फेब्रुवारीत आढावा घेण्यात आला होता. भारतासह अमेरिका आणि ब्रिटनने पाठिंबा दिलेल्या प्रस्तावाला तुर्कीनेच विरोध केला होता, तर पाकिस्तानचा सार्वकालीन मित्र देश असलेला चीन या वेळी गैरहजर होता. पाकिस्तान सध्या आर्थिक गर्तेत असून आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे मदतीची याचना करीत आहे.
