नवी दिल्ली – दहशतवादासाठी पुरवला जाणारा निधी (टेरर फंडिंग) आणि मनी लॉण्डरिंग प्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात असणारे काश्‍मिरी विभाजनवादी नेते राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर येण्याची चिन्हे आहेत. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर आता विभाजनवादी नेत्यांभोवतीचा फास आवळला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्या बैठकीत विभाजनवादी नेत्यांबाबतच्या मुद्‌द्‌यावर चर्चा झाल्याचे समजते. टेरर फंडिंगबद्दल एनआयएने याआधीच दिल्लीतील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात हाफिज सईद, सैद सलाहुद्दीन या खतरनाक दहशतवाद्यांबरोबरच दहा काश्‍मिरी विभाजनवादी नेत्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. तर ईडी डझनभर मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
