उद्या तीन तासांचा ‘टीव्ही बंद’!
‘ट्राय’च्या नियमांविरोधात ‘प्राइम टाइम’मध्ये केबल, डीटीएच चालकांचे आंदोलन
‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणा’ने (ट्राय) नव्या वर्षांत ग्राहकांना वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करतानाच आणखीही जाचक अटी घातल्याचा आरोप करीत देशभरातील केबल व्यावसायिकांनी गुरुवार २७ डिसेंबरला संध्याकाळी सात ते रात्री दहा या वेळेत केबल सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे ‘प्राइम टाइम’मधील अनेक मालिकांना प्रेक्षक मुकणार आहेत.
या नियमांची आखणी करताना केबल, डीटीएच सेवा देणाऱ्या घटकांचे भविष्य अधांतरी ठेवले आहे. तसेच ग्राहकांसाठीही हे नवे नियम हिताचे नाहीत, असा पवित्रा घेत देशभरातील केबल व्यावसायिकांनी या लाक्षणिक आंदोलनाद्वारे ‘ट्राय’च्या नव्या नियमांचा निषेध नोंदवण्याचे जाहीर केले आहे. ‘ट्राय’चे कार्यालय मुंबईत असावे, हीसुद्धा आंदोलकांची एक प्रमुख मागणी आहे.
ग्राहकांना हव्या त्या वाहिन्यांची निवड करता यावी यासाठी, सर्व अधिकृत वाहिन्यांचे दर निश्चित करायला भाग पाडणारे नवे नियम २९ डिसेंबरपासून अमलात आणण्यासाठी ‘ट्राय’ने कंबर कसली आहे. ‘ट्राय’च्या नव्या नियमांनुसार वाहिनी समूहांना म्हणजेच ब्रॉडकास्टिंग कंपन्यांना केबल ग्राहकांनी महिन्याला दिलेल्या भाडय़ातून ८० टक्के रक्कम मिळणार असून केबल कंपन्या आणि चालकांना उर्वरित २० टक्क्यांमधील १० टक्केच रक्कम मिळणार आहे. याला केबल व्यावसायिकांचा विरोध आहे. तसेच नव्या नियमानुसार वाहिन्या निवडल्या तरी ती रक्कमही वस्तू आणि सेवा कर लागल्यावर ४५० ते ५०० च्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे हे ग्राहकांच्या हिताचेदेखील नाही, असा आंदोलकांचा दावा आहे.
२७ याचिकांचाही उद्या निकाल?
या केबल व्यावसायिकांनी ‘ट्राय’च्या विरोधात आतापर्यंत न्यायालयात २७ याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांचा निकालही गुरुवार, २७ डिसेंबर रोजीच लागणे अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवर केबल संघटनांची बुधवार, २६ डिसेंबर रोजी बैठक होत असून ती वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील केबल व्यावसायिक दिल्लीतील ‘ट्राय’च्या कार्यालयात जाऊन विरोध दर्शवत आहेत. दिल्लीतील केबल व्यावसायिकांनी उपोषणही केले. केबलचालकांच्या आणि केबल व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या इतर कामगारांच्या बेरोजगारीचाही प्रश्न उग्र आहे. नवे नियम जाहीर झाल्यापासून विविध केबल संघटनांनी ‘ट्राय’च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. पण त्यातून कोणताही तोडगा न निघाल्याने हे आंदोलन पुकारावे लागत आहे.
– विश्वनाथ गिरकर, अध्यक्ष, ‘मुंबई केबल नेटवर्क असोसिएशन’