अनधिकृत कमर्शियल बांधकामे पालिकेकडे नोंद करा, अन्यथा आठ दिवसात पाडणार – आयुक्तांचे आदेश

• बांधकाम व करसंकलन विभागाच्या बैठक
• उत्पन्न वाढीसाठी स्थायी सभापती विलास मडेगिरी यांचा पुढाकार

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट झाला आहे. अनेक इमारती कमर्शियल बांधण्यात आलेल्या आहेत. अनधिकृत इमारतीत राहणारे नागरिक पालिकेच्या नागरी सोयी-सुविधाचा लाभ घेत आहेत. मात्र, त्या बांधकामाची नोंद महापालिकेकडे अद्याप केलेली नाही. त्या बांधकामाचे सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. तसेच काही पेट्रोल पंप, खासगी जागेतील पत्राशेडच्या नोंद करुन टॅक्स आकारणी करण्यात येणार आहे. त्या बांधकामाची नोंद न केल्यास आठ दिवसात इमारत पाड, असे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी अधिका-यांना दिले आहेत. 

महापालिकेच्या करसंकलन व बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्न वाढीबाबत स्थायी समिती सभापती विलास मडेगिरी यांनी आज (सोमवारी) बैठक घेतली. यावेळी आयुक्त श्रावण हर्डिकर, सहशहर अभियंता राजन पाटील, सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे, बांधकाम व करसंकलनचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

शहरातील आतापर्यंत प्रलंबित असलेली करआकारणी प्रकरणे, सर्वेक्षण आढळून आलेल्या मिळकती , बांधकाम परवानगी विभागाकडून पुर्णत्वाचा दाखला आला आहे. परंतू करआकारणी झालेली नाही. अशा सर्व मिळकतींची करआकारणी तातडीने करण्याचे आदेश आयुक्त हर्डिकर यांनी दिले. तसेच सर्व क्षेत्रिय अधिका-यांची करसंकलन विभागीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील विनाआकारणी मिळकतीचे सर्वेक्षण करणेकामी नेमणूक करणेत आली. करसंकलनचे प्रशासन अधिकारी, सहा.मंडालिधिकारी  व संबंधित गटप्रमुख यांनी मिळकत सर्वेक्षणाकामी क्षेत्रिय अधिकारी यांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, सर्वेक्षणाकामी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहे.

तसेच करसंकलन विभागाकडे मिळकत कर नोंदणी कोर्टामध्ये केसेस प्रलंबित आहे. त्या केसेसचा कायदा विभागामार्फत आढावा घेण्यात येईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून देऊन प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न करावेत. जेणेकरुन महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २०० कोटी रुपयाची वाढ होणार आहे.

कर्मचा-यांनी रोकड हाताळणी कमी व्हावी, जास्त मिळकत कर जमा व्हावा, बिले वाटपावेळीच नागिरक कर भरण्यास तयार असतील तर swipe मशीद्वारे वसूल करता येईल काय ? याबाबत लेखा विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांचेशी समन्वय साधून बीले वाटप करणा-या प्रत्येक कर्मचा-यांकडे मिळकत कर वसुलीकामी SWIPE MACHINE देणेचा प्रस्ताव आयुक्ताकडे सादर करण्यात येणार आहे.

दर महिन्याला उत्पन्न ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळेल, जास्तीत जास्त करआकारणी प्रकरणे निर्गत होतील, अशा विभागाचे प्रशासन अधिकारी व मंडलधिकारी यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीचे वेगवेगळ्या मुंद्यावर चर्चा करण्यात आली. करसंकलन विभागाने मागील वर्षी  १ एप्रिल २०१८ ते दि. १६ जून २०१८ अखेर ८२.९१ कोटी जमा होती. तर यावर्षी १२८.६३ जमा झालेली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेने ५६ टक्के उत्पन्नात वाढ झालेली आहे.

बांधकाम परवानगी विभागात मागील वर्षी दि. १ एप्रिल २०१८ ते दि. १६ जून २०१८ अखेर ५८.८१ कोटी उत्पन्न मिळाले होते. यावर्षी ११३.१३ कोटी इतके उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम परवानगी विभागाच्या मागील वर्षीच्या तुलनेने दुपटीने वाढ झालेली आहे.

महानगरपालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महापालिका हद्दीतील सर्व मिळकतींची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रत्येकाचा मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी घेण्यात यावी, त्याना एसएमएस पाठवण्यात यावे, तसेच जप्तीची कारवाई मार्च महिन्यातच न करता बारमाही ही कारवाई करण्यात यावी, सदर बैठकीमध्ये मिळकत कराच्या नोंदणी न झालेल्या बाबीकडे लक्ष वेधून तातडीने करआकारणी प्रकरणी निर्गमित करणेबाबत सुचना स्थायी सभापती विलास मडेगिरी यांनी दिल्या आहेत.

नोंदी करताना पालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांचे ऐकायचं नाही…

अनधिकृत कमर्शियल बांधकामाच्या नोंद करताना सत्ताधारी-विरोधक पदाधिकारी, नगरसेवकांचे अधिकारी-कर्मचा-यांना फोन आले, तर कोणाचेही ऐकायचं नाही. त्या मिळकतीची नोंद करुनच परत यायचं, अशा सुचना स्थायी सभापती विलास मडेगिरी यांनी दिल्या. तसेच खासगी जागेवरील टप-या, पत्राशेड देखील नोंद नाही. त्याचा टॅक्स महापालिकेला मिळत नाही. त्या लोकांना अकरा महिने करार करुन त्याचाही टॅक्स गोळा करण्याचे विचाराधिन आहे.