आयुक्तांचे कामकाज कायद्याचे की फायद्याचे ?, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचा सवाल

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वतंत्र अपंग कल्याण कक्षाची स्थापना करून त्याठिकाणी सहायक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचा ठराव 20 जानेवारी 2020 रोजीच्या महासभेत पारित करण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना मुहूर्त मिळेना. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही ठरावाची अंमलबजावणी होत नसेल तर अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार महापालिकेच्या विरोधात कायदेशीर गुन्हा दाखल का करू नये ?, असा सवाल प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 30 जुलै 2016 रोजी शासनाला पाठविलेल्या प्रपत्रानुसार 8 उपायुक्त अभिनामाची पदे निर्माण करण्यात आली. त्यापैकी समाज विकास विभागासाठी 1 उपायुक्त पदाचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अपंग कल्याण कक्षाची स्थापना करून उपायुक्तांवर जबाबदारी सोपवावी, असा आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिला. याचा ठराव 20 जानेवारी 2020 रोजी महासभेत पारित करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करून दिव्यांग कल्याण कक्षाची स्थापना करावी, त्याठिकाणी तत्सम अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्य करणा-या सामाजिक संघटनांनी केली.

दिव्यांग कल्याण कक्षाचा कार्यभार हाताळण्यासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाजविकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांची त्याठिकाणी नियुक्ती करावी. कारण, शैक्षणिक अर्हता, कामाचा अनुभव आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार ऐवले पदासाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे 20 जानेवारी 2020 रोजीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्त हर्डीकर यांनी प्रशासनाला दिले होते. परंतु, अद्याप या ठरावाची अंमलबजावणी झाली नाही. प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या वतीने याचा पाठपुरावा करण्यात आला. प्रशासनाने या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब केला आहे. प्रशासनाने अपंगांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार महापालिकेच्या विरोधात कायदेशीर गुन्हा दाखल का करू नये ?, असा सवाल संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे.

महापालिकेच्या 20 जानेवारी 2020 रोजीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला. तरीसुध्दा आयुक्तांनी अंमलबजावनी करण्यास विलंब केला. सल्लागाराची नेमणूक करून त्यांच्यावर लाखो रुपयांचा निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्तांना वेळच वेळ आहे. दिव्यांगांच्या योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्याठिकाणी सक्षम अधिकारी नेमण्यासाठी आयुक्तांना वेळ मिळत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांचा आयुक्तांना वेळ दिला आहे. निर्णय नाही झाल्यास आयुक्तांना अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार गुन्हा दाखल करणार.

अध्यक्ष दत्तात्रय भोसले, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन