- राजीनामा देण्याची अशोक चव्हाण यांची मागणी
मुंबई – मला झेड प्लस सुरक्षा आहे, असे म्हणणारे राज्याचे गृहमंत्री असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आठवडभरापासून मराठा आंदोलनाच्या भीतीने घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत, एवढी नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली आहे. राज्याचे प्रमुख असणारे मुख्यमंत्रीच नजरकैदेत असतील तर सरकार चालणार कसे? असा सवाल करीत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे. त्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
टिळक भवन दादर येथे पत्रकारांशी बोलताना खासदार अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांवर वारंवार खोटे बोलून जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. खाटेपणामुळे मुख्यमंत्र्यांना सामाजिक नजरबंदीत तोंड लपवून फिरावे लागते आहे. मला झेड प्लस सुरक्षा आहे, अशा वल्गना करणाछया मुख्यमंत्र्यांनी या “झेड प्लस’ सुरक्षेमध्ये स्वतःला कैद करून घ्यावे लागले आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी तात्काळ अधिवेशन बोलवावे ही कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे.
विशेष अधिवेशन केव्हा बोलावणार हे सरकारने स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त होण्याच्या कालावधी बाबत सत्ताधारी पक्षाचे विविध नेते वेगवेगळा कालवधी सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. कॉंग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली तेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षांनी अहवाल द्यायला किमान तीन महिने लागतील असे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे आरक्षणाच्या निर्णयासंदर्भात जो कालावधी सांगितला जात आहे त्यामध्ये हा निर्णय होणार नाही हे स्पष्ट आहे, याकडेही चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला माहिती मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु ज्या संस्थांकडून सर्वेक्षण केले जात आहे त्या संस्थांच्या विश्वासहर्तेबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. ऑगस्ट महिन्यात मराठा आंदोलन झाल्यानंतर जातीनिहाय जनगणना अहवाल केंद्र सरकारकडून प्राप्त करण्याकरिता राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली आहे असे सांगितले होते. परंतु ही माहिती मागासवर्ग आयोगाला अद्याप मिळालेली नाही. याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे असे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
