अहमदनगर, पुणे, औरंगाबादसह आठ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे खुल्या संवर्गातील महिलांसाठी

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर राज्यात सरकार कोणाचे याचा पेच अद्याप सुटलेला नसतानाच महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या माध्यमातून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीनुसार महापालिकांमध्ये सत्तास्थापनेवरून रणसंग्राम सुरू झाला असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, धुळे, वाशिम, अकोला, नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा केली आहे. तर सरकारनेही मंगळवारी ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले असून त्यात अहमदनगर, पुणे, औरंगाबादसह आठ जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे खुल्या संवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाली आहेत.  ग्रामविकास विभागातर्फे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षणाची सोडत गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली.

• विविध प्रवर्ग आणि त्यासाठी अध्यक्षपद  आरक्षित झालेल्या जिल्हा परिषदा

• अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर, जालना
• अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर,  उस्मानाबाद
• अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदुरबार, हिंगोली
• अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर, रायगड, नांदेड
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर, कोल्हापूर, वाशिम, अमरावती
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, वर्धा, बीड
•  खुला (सर्वसाधारण) : रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, सातारा, अकोला, भंडारा
• खुला (महिला) : जळगाव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर