आपत्कालीन स्थितीत बँक ठेवीदारांना एक लाखांपर्यंतची रक्कम काढता येणार
- पीएमसी बँक गैरव्यवहार प्रकरण; रिझव्‍‌र्ह बँकेची उच्च न्यायालयात माहिती
वैद्यकीय उपचार तसेच अन्य अडचणींचा सामना करणाऱ्या पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) ठेवीदारांना तातडीची मदत म्हणून एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची मुभा दिली जाणार आहे. तशी माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाकडे ठेवीदारांना अर्ज करावा लागेल, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले.
बँकेच्या ठेवीदारांसह त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने विविध याचिका केल्या आहेत. बँकेतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या र्निबधांविरोधात या याचिका करण्यात आल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा निर्णय मनमानी, कुठलीही पूर्वसूचना न देता लादण्यात आलेला आणि खातेदारांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप करत तो रद्द करण्याची मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत ठेवीदारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना करणार? अशी विचारणा करत न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. तसेच ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, घोटाळ्याला नेमके जबाबदार कोण, कशापद्धतीने हा घोटाळा करण्यात आला इत्यादी मुद्दय़ांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपले म्हणणे मांडले आहे.वैद्यकीय उपचारासारख्या आपत्कालिन स्थितीत ठेवीदारांना एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. मात्र त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाकडे अर्ज करावा, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी अशा प्रकारचे निर्बंध हे बँक आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक असल्याचा दावाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वतीने अ‍ॅड्. व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात केला.
पीएमसी बँकेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रामुख्याने नमूद केले आहे. या घोटाळ्यासाठी एडीआयएल प्रामुख्याने जबाबदार आहे. कंपनीला कर्ज देण्यासाठी बनावट खाती निर्माण करण्यात आली. मात्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या खात्यांबाबत, कर्जाबाबत काहीही कळणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. त्यामुळे बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणाऱ्या लेखापरीक्षकांच्या ही बाब निदर्शनास आली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही त्यामुळे काहीच कळवण्यात आले नाही. बँकेच्या १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वगळले तर अन्य अधिकाऱ्यांना या गैरव्यवहाराबाबत काहीच कल्पना नव्हती, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
‘आरबीआयची कारवाई जनहिताविरोधी कशी?’
पीएमसी बँक अधिकाऱ्यांच्या चुकीची शिक्षा ठेवीदारांनी का भोगावी आणि पैसे काढण्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेले र्निबध का सहन करावे, असा सवाल एका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रज्ञा तळेकर यांनी उपस्थित केला. परंतु ठेवीदारांचे हित हे बँकेच्या हितापेक्षा अधिक आहे हे ठेवीदार म्हणून शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे करण्यात येणारी कारवाई ही जनहिताच्या विरोधात असल्याचे कसे काय म्हटले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी ४ डिसेंबरला ठेवली.
