अल्पवयात लैंगिक अत्याचार झालेल्यांना वयाच्या पंचविशीपर्यंत देता येणार तक्रार?
नवी दिल्ली – अल्पवयात लैंगिक अत्याचार झालेल्यांना वयाच्या पंचविशीपर्यंत तक्रार दाखल करता येण्याची शक्यता आहे. कायद्यामध्ये तशी तरतूद करण्याविषयी केंद्र सरकारने विचार सुरू केला आहे.
केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाची नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये वरील प्रस्तावावर चर्चा झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यात कलम समाविष्ट करून किंवा फौजदारी दंड संहितेत दुरूस्ती करून अल्पवयात लैंगिक अत्याचाराला सामोऱ्या जावे लागलेल्यांना वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पुढील 7 वर्षांत तक्रार दाखल करता येऊ शकेल का यावर आम्ही विचार करत आहोत.
प्रौढ बनल्यानंतरच बऱ्याचदा पीडित लैंगिक अत्याचाराबाबत बोलू शकतात किंवा तशा घटनेची तीव्रता समजू शकतात. त्यामुळे संबंधित प्रस्ताव पुढे आला आहे. तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल, असेही सुत्रांनी स्पष्ट केले. सध्या फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 468 अंतर्गत बाल लैंगिक अत्याचाराबद्दल घटना घडल्यापासून तीन वर्षांत तक्रार दाखल करावी लागते.