अजित पवार निर्दोष; सिंचन घोटाळा प्रकरणी एसीबीची ‘क्लीन चिट’
मुंबई | महाईन्यूज
जवळपास 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अजित पवारांना क्लीन चिट दिलेली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलेलं आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार नाहीत हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुन्हा एकदा ठासून सांगितले असून यासंदर्भात महासंचालक परमवीरसिंग यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.उच्च न्यायालयामध्ये सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांनी या याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
जगताप यांनी गेल्या तारखेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रामाणिकेतवर संशय व्यक्त करून सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केलेली होती. त्यावर या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 26 नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, तो निष्कर्ष त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारावर काढण्यात आला होता व त्यानंतर तपासात बरीच प्रगती झाली. दरम्यान, अनेक तांत्रिक गोष्टी स्पष्ट झाल्या व विविध महत्वाचे पुरावे गोळा करण्यात आले होते. त्यावरून अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठरवता येत नाही. आज उपलब्ध असलेले पुरावे आधी मिळाले असते तर, अजित पवार यांना नक्कीच जबाबदार ठरविण्यात आले नसते. तसेच, या घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता स्थापन विशेष पथके प्रामाणिकपणे कार्य करीत आहेत. त्यामुळे घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय किंवा इतर तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची गरज नाही असे या नवीन प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
