म्हाडा अधिकाऱ्यांचे निलंबन
मुंबई : अंधेरी येथील म्हाडाच्या जागेवरील डी.एन.नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास झालेल्या घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले कारवाईचे आदेश बासनात गुंडाळून ठेवणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, तसेच रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
डी. एन. नगर गृहनिर्माण संस्थेतील या घोटाळ्यावरून विधिमंडळात गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. आरिफ नसीम खान, विजय वडेट्टीवार आदी सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाचे या घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले होते. रहिवाशांनी मे. वैदेही आकाश हाऊसिंग प्रा. कंपनीस पुनर्विकासाचे काम दिले होते. मात्र विकासकाने काही इमारतींचे काम झाल्यानंतर मे. रुस्तमजी रियल्टी प्रा. या विकासकासोबत समझोता करार करून त्यांना हे पुनर्विकासाचे काम दिले. कालांतराने रुस्तमजी विकासकाने सोसायटीमधील काही रहिवाशांसोबत वेगळा करार करून तसेच मूळ करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन करून या प्रकत्पात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप नसीम खान, एकनाथ खडसे व अन्य सदस्यांनी केला. या प्रकरणी साडेतीनशे कोटींचा घोटाळा झाला असून मुख्यमंत्र्यांनी बांधकामास स्थगिती दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नसून आजही बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप नसीम खान, एकनाथ खडसे आदी सदस्यांनी केला. तर हे प्रकरण म्हाडाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारी कारभाराचे उदाहरण असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. या दोन्ही विकासकांनी रेरा कायद्याचेही उल्लंघन केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. त्यावर या पुनर्विकास प्रकल्पात अनियमितता आढळून आली असून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. तसेच उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास म्हाडास सांगितले जाईल. तसेच बांधकामास स्थगिती देण्याची घोषणाही विखे यांनी केली.
