- विधेयकाला संसदेची मंजुरी
नवी दिल्ली – आता लाच घेणाऱ्याबरोबरच ती देणाऱ्यालाही शिक्षा होणार आहे. यासंबंधीच्या विधेयकाला आज संसदेने मंजुरी दिली. त्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी आणखी कठोर होणार आहेत.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरूस्ती विधेयकाला मागील आठवड्यात राज्यसभेने मान्यता दिली होती. त्यावर आज लोकसभेनेही शिक्कामोर्तब केले. केवळ लाच स्वीकारणेच नव्हे तर देणेही गुन्हा ठरणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संबंधित विधेयक मंजुरीसाठी मांडताना म्हटले. भ्रष्टाचार बिल्कूल खपवून न घेण्याचे आमच्या सरकारचे धोरण आहे. त्याचे प्रतिबिंब विधेयकात उमटले असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. या विधेयकामुळे सर्व स्तरांवरील सरकारी अधिकाऱ्यांची लाचप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. याआधी सहसचिवपदाच्या वरील दर्जा असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठीच पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती. या विधेयकामुळे आकसापोटी दिल्या जाणाऱ्या तक्रारींपासून नोकरशहांना संरक्षण मिळणार आहे. लाच घेणाऱ्यांच्या किमान शिक्षेत वाढ करून ती तीन वर्षे तुरूंगवास इतकी होणार आहे. प्रसंगी शिक्षा सात वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, दंडही ठोठावला जाणार आहे.
