प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील महापालिका कामगारांची वज्रमुठ
- कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळप्रसंगी संघर्षाची तयारी
- महापालिका कामगार प्रतिनिधींची राज्यस्तरीय बैठक पिंपरीत संपन्न
पिंपरी – महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदेमध्ये काम करणारे कायम कामगार, कंत्राटी व ठेकेदारी पध्दतीने काम करणारे कामगार यांच्या अनेक न्यायिक मागण्या आणि प्रश्न प्रलंबित आहेत. राज्यभरातील विविध कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन न्याय हक्‍कासाठी मोठा लढा उभारण्याची गरज आहे. सरकारला तसेच प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी कामगार कृती समितीच्या माध्यमातून कामगार एकजुटीची वज्रमुठ करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. कृती समितीच्या माध्यमातून कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळप्रसंगी संघर्षाची तयारी असल्‍याचे प्रतिपादन ठाणे महापालिकेतील कामगार नेते रवी राव यांनी केले.
महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदेतील कामगार संघटनांच्या प्रमुख पदाधिका-यांची राज्यस्तरीय बैठक शनिवारी (दि. 9 जून) पिंपरी, पुणे येथे संपन्न झाली. यावेळी सर्व कामगार संघटनांची एकत्रित ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली. यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत उर्फ बबन झिंजुर्डे, मुंबईतील कामगार नेते शशांक राव, ॲड. सुरेश ठाकूर, अशोक जाधव, रमाकांत बने, सुनील शिंदे, विनायक साळवी, नरेश चौहान, देवेंद्र व्हटकर, पुरुषोत्तम काकोठे, देविदास लोखंडे, ॲड. सुखदेव काशिद, सचिन माळवदकर, राजेंद्र मोरे, अशोक जानराव, गौतम खरात, संदीप चव्हाण, विजय तांबडे, दिलीप शिंदे, राकेश विटकर, बापू पवार, संतोष पवार, प्रशांत कोतवाल, दीपक कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. बैठकीस 20 महापालिका आणि नगरपालिका, नगरपंचायतीतील नव्वदहून जास्त प्रतिनिधी उपस्थित होते.
रवी राव म्‍हणाले की, कामगार कायद्यात करण्यात आलेले बदल तसेच प्रस्तावित बदल, आकृतीबंद, वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागु करणे, अनुकंपा / वारसाहक्‍क धोरणातील जाचक अटी रद्द करणे, रिक्‍त व पदोन्नतीची पदे भरणे, कंत्राटीकरण – खासगीकरण, कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, समान कामाला समान वेतन देणे आदी प्रमुख मागण्या आहेत. कामगारांनी आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असेहि रवी राव यांनी सांगितले.
बैठकीचे प्रास्ताविक चारुशीला जोशी, सुत्रसंचालन मनोज माछरे यांनी केले.
बैठकीस उपस्थित असलेल्या कामगार प्रतिनिधींनी कामगारांना भेडसावणारे प्रश्न, कायम कामगार, कंत्राटी कामगारांच्या समस्या, प्रस्तावित कामगार कायद्यातील जाचक अटी, सहावा व सातवा वेतन आयोगाचे लाभ, राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे महापालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत समाविष्ट करणे आदी प्रश्नांवर आपले मत व्यक्त केले. बैठकीमध्ये सर्व कामगार संघटनांनी एका छताखाली येण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ‘महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली.
