- मात्र, तातडीने सुनावणीस नकार
नवी दिल्ली – जेडीएस आणि कॉंग्रेस आघाडीच्या कर्नाटकमधील सरकार स्थापनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित आव्हान याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास आज न्यायालयाने नकार दर्शवला.
सुरक्षेच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्याने त्याचे नाव उघड केलेले नाही.
कर्नाटकमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकूू स्थिती निर्माण झाली. मात्र, 104 जागा जिंकणारा भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. त्याचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे. कर्नाटकमधील जनतेने भाजपला कौल दिला. मात्र, त्या पक्षाऐवजी दुसऱ्याच पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री बनला. त्या मुख्यमंत्र्याची निवड जनतेने केलेली नाही. कर्नाटकमधील जनतेने राजकीय घडामोडींची निष्पत्ती का सोसावी, अशा आशयाचा सवाल याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाच्या सुटीकालीन पीठाने नकार दर्शवला.
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सर्वप्रथम सर्वांत मोठा पक्ष या नात्याने भाजपचे नेते बी.एस.येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. मात्र, बहुमतासाठी आवश्‍यक संख्याबळ जमवू न शकल्याने त्यांनी अल्पावधीतच विधानसभेत शक्तिपरीक्षेला सामोरे जाण्याचे टाळत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी जेडीएस-कॉंग्रेस आघाडीला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले.
आघाडीकडे बहुमत असल्याने जेडीएसचे नेते एच.डी.कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, कुमारस्वामी यांचा जेडीएस सर्वांत मोठा पक्ष नसल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेबाबत याचिकेत सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. आता या याचिकेच्या सुनावणीबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
