पुणे

आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अनागोंदी चव्हाट्यावर!

जुन्नर- आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव येथील अनागोंदी कारभार उघडकीस आणून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मारुती वायाळ यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले असून या अनागोंदी कारभारात दोषी असणाऱ्या वर्ग तीनच्या पाच कर्मचाऱ्यांवर आदिवासी विकास ठाणेचे अप्पर आयुक्त यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे.
उपलेखपाल राजेंद्र सुरेश जाधव, लघुटंक लेखक रमेश रामू गवळी, लिपिक टंकलेखक मच्छिंद्र दशरथ जाधव, लिपिक टंकलेखक एकनाथ पांडुरंग घुले, माध्यमिक मुख्याध्यापक अशोक केशवराव देशमुख या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गुरुवारी (दि. 11) ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईने खळबळ उडाली आहे.
याबाबत नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष व जुन्नर तालुक्‍यातील आदिवासी नेते मारुती वायाळ यांनी सांगितले की, घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला अनागोंदी कारभार उघडकीस आणला होता. मात्र या कार्यालयातील तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घालण्याचे काम वरिष्ठ कार्यालयातून केले जात होते. याबाबत वेळोवेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री, नाशिक येथील आयुक्त कार्यालय व अनुसूचित जमाती कल्याण समिती यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारींची नाशिक आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावर दखल घेऊन त्यांनी अप्पर आयुक्त कार्यालय ठाणे यांस चौकशी समिती गठीत करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीच्या वतीने चौकशी होऊनही कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई दोषींवर करण्यात आली नसल्याने संघटनेच्या वतीने नाशिक येथे 6 डिसेंबर 2016 रोजी उपोषण करण्यात आले होते. तसेच दि. 11 मे रोजी वायाळ यांनी पुन्हा एकदा ठाणे येथील कार्यालयावर उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. याची दखल घेऊन ठाणे कार्यालयाने या प्रकरणातील पाच दोषी कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई केली. तर तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी देखील दोषी आढळून आले असून त्यांच्यावर आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून कारवाई केली जाणार असल्याचे वायाळ यांनी सांगितले.
एकूणच आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून सुरु करण्यात आलेल्या घोडेगाव आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील या अनागोंदी कारभारामुळे व या कारभारास जबाबदार असणाऱ्या बेजबाबदार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमुळे आदिवासी समाजातील गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचत नसल्याची खंत आदिवासी भागातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

  • ही आहेत निलंबित करण्याची कारणे
    निलंबित करण्यात आलेले कर्मचारी राजेंद्र सुरेश जाधव यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शेततळी खोदकाम, दर्जेदार फळे व भाजीपाला विकसित करणे करीत शेडनेट उभारणे, मोगरा लागवड, हळद लागवड, पोल्ट्री फार्म स्थापन करणे व प्रशिक्षण देणे, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी जलशुद्धीकरण व पाण्याची टाकी बसविणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदी योजना शासन निर्देशाप्रमाणे न राबविता यामध्ये जाधव यांच्यावर आर्थिक व कार्यपद्धती अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
  • तेरुंगण आश्रमशाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक अशोक केशवराव देशमुख यांनी वर्ग चार संवर्गातील काही कर्मचाऱ्यांची वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर व फरक देयक काढण्यासाठी प्रत्येकी सात हजार रुपये घेतल्याने या कामासाठी शिक्षक व कर्मचारी यांच्याकडून पैसे स्विकारल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
  • लघुटंकलेखक रमेश रामू गवळी यांनी सन 2014 -15 या आर्थिक वर्षात भाजीपाला, गॅस पुरवठा, स्टेशनरी, मटण यांच्या टेंडर प्रक्रियेत शासन निर्णय डावलून आर्थिक गैरव्यवहार करून नियमबाह्य ठेके दिले आहेत. तसेच प्रकल्प स्तरीय क्रीडा स्पर्धेकरिता साहित्य खरेदी, भोजन ठेका निविदा व अन्य निविदांमध्ये खरेदी नियमांचे गांभीर्य पाळले नसल्याने निलंबित करण्यात आल्याचे आदेशात म्हंटले आहे.
  • लिपिक एकनाथ पांडुरंग घुले यांनी आस्थापना शाखेत काम करताना वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे, नाकारणे यामध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचे चौकशीत समोर आल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
    तर मच्छिंद्र दशरथ जाधव हे भांडरपाल विभागाचा कारभार पाहत असताना वित्तीय अनियमितता झाल्याने निलंबित करण्यात आले आहे.

आदिवासी प्रकल्प कार्यलयातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर संबंधित विभागाने केलेली कारवाई स्वागतार्ह आहे. या कारभारात दोषी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावे. अन्यथा आगामी काळात आमरण उपोषण करण्यात येईल.
-मारुती वायाळ, अध्यक्ष नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button