पिंपरी चिंचवडच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत तिन्ही आमदारांना साकडे

पिंपरी –  शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प, नदी प्रदूषण, प्राधिकरण पीएमआरडीएत विलिनकरण यासह विविध प्रश्नाबाबत नागपूरातील पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरीच्या आमदारांनी आवाज उठवून सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडावे, अशी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली.

त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शहरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना जारी केलेली आहे. परंतू, त्यातील अटी-शर्थीमुळे बांधकाम नियमितीकरणास प्रतिसाद मिळत नाही. त्यातील किचकट अटी-शर्ती काढून नवीन नियमावली तयार करावी, तसेच अनियमित बांधकामांवर लावलेला शास्तीकर संपूर्ण माफ करावा. तसेच महापालिकेचे मुख्यालय, पोलीस आयुक्तालय, तहसीलदार कचेरी आदी. सरकारी कार्यालयांसाठी एच.ए कंपनीची जागा शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. या जागा विकण्याबाबत निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. या जागेची होणारी किंमत राज्य व केंद्र सरकारच्या मदतीने कंपनीला देऊन, वेळ प्रसंगी कर्ज काढून ही महत्वाची जागा महापालिकेने खरेदी करावी. यासाठी विशेष प्रयत्न आमदारांनी करावा.

पिंपरी चिंचवड शहरासाठी भविष्यातील बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावावा. त्यातील शेतकरी व महापालिकेने समन्वय साधून हा प्रश्न सोडवावा तसेच भामा-आसखेड धरणातून महापालिकेला मिळणा-या पाण्यासाठी पालिकेला राज्य सरकारकडे 232 कोटी देणे आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडून माफ करून घ्यावी. शहरातून पवना, इंद्रायणी, व मुळा नदी वाहते औद्योगिकरणामुळे या नद्यांची गटारगंगा झाली आहे. त्यासाठी नदी सुधार प्रकल्प कागदोपत्रीच आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या मदतीने या नद्या प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी नदी सुधार प्रकल्प हाती घेण्यात यावा, याकरिता केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त करून घ्यावा, अशी मागणीही भापकर यांनी केली आहे.