नवी दिल्ली :सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एससी/एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची परवानगी दिली आहे. घटनापीठ या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना एएसजी मनिंदर सिंह म्हणाले की, “कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे ही पदोन्नती थांबली होती.” सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना, सर्व प्रकरणे एकत्र केली आणि याची सुनावणी घटनापीठ करणार आहे.
नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाणिज्य मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2016 रोजी आदेश काढून सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल केल्याने मोदी सरकारवर टीका होत आहे. यानंतर देशभरात दलितांचा आक्रोश समोर आला होता. परंतु या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
