राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती गंभीर असून आठ हजार कोटींची मदत महाराष्ट्राला द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे केली आहे. ७ हजार ९६३ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव फडणवीस यांनी शुक्रवारी केंद्राकडे सादर केला. दुष्काळासह राज्यातील विविध विषयांवर फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्याशी दिल्लीत चर्चा केली. राज्याच्या मागणीबाबत त्वरित पावले उचलली जातील, असे मिश्रा यांनी सांगितले.
ग्रामीण जनतेला निवारा देण्यासाठी पंतप्रधान निवास योजनेअंतर्गत घरांची बांधणी केली जात आहे. सर्वासाठी घरे देण्याच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्याला आणखी घरांच्या मंजुरीची गरज आहे. ६ लाख अतिरिक्त घरबांधणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थीना ५०० चौ. फुटांच्या जागाखरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सीआरझेड अधिसूचना
महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सीआरझेडसंबंधी अधिसूचनेला अंतिम मंजुरी देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. ठाणे येथील तुंगारेश्वर आणि सोलापूर जिल्ह्य़ातील माळढोक पक्षी अभयारण्याबाबत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रालाही अंतिम मंजुरी देण्याची मागणीही फडणवीस यांनी केली.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात ई-वाहन वापर
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात ई-वाहन वापरून जंगलसफारी सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी रेल्वे मंत्रालयाची जमीन उपलब्ध करून देणे तसेच, जळगाव महापालिकेला हुडकोकडून कर्ज उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली. धारावी पुनर्वसनासंदर्भात प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या सिमतीकडून पुनर्विकासासाठी आवश्यक जमिनीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
