- 11 गावांचा विकास आराखडा करण्यास पुन्हा मान्यता
- महापालिकेतील घडामोंडीपासून समिती सदस्य अनभिज्ञ
पुणे- महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांचा विकास आराखडा पालिकेने तयार करावा, असा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती मध्ये मान्य झाला आहे. शिवाय या गावांचा विकास आराखडा करावा म्हणून प्रशासनाने ठेवलेला प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वीच मुख्यसभेत मंजूर झाला आहे. मात्र, आता या 11 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रकिया तत्काळ सुरू करावी, असा ठराव शहर सुधारणा समितीने मान्य आहे. त्यामुळे या समिती सदस्यांना कामकाज तसेच मुख्यसभेतील विषयांची खरचं माहिती आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यशासनाने ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये हद्दीजवळील लोहगाव (उर्वरीत), मुंढवा (उर्वरीत), हडपसर (संपूर्ण साडेसतरानळी), शिवणे (संपूर्ण उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी, उरूळी देवाची या गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश केला होता. त्यानंतर तत्कालीन शहर सुधारणा समितीने या गावांचा आराखडा पुणे महापालिकेने करावा, असा ठराव मंजूर करून तो मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. त्याच वेळी मुख्यसभेत 21 डिसेंबर 2017 रोजी या गावांचा विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू करण्यास प्रशासनास मान्यता दिली.
त्यानुसार, प्रशासनाने या कामासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करत त्यासाठी कर्मचारी नेमण्याची प्रक्रियाही सुरू करून त्याचे कामही सुरू केलेले आहे. असे असताना, या सर्व बाबींपासून अनभिज्ञ असलेल्या शहर सुधारणा समितीने शुक्रवारी पुन्हा नव्याने या 11 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा आणखी एक ठराव मंजूर केला, त्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून या गावांमध्ये “पीएमआरडीए’ ने केलेल्या अस्तित्वातील जागा वापर (ईएलयू) महापालिकेने घ्यावा, असे आदेशही या ठरावासोबत प्रशासनास दिले आहेत. त्यामुळे आधी अशा प्रकारचा ठराव झालेला असताना शहर सुधारणा समितीने पुन्हा एकदा तोच ठराव केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
रस्त्यांचे मार्किंग करण्यास मान्यता
पुणे शहराच्या विकास आराखड्यात दर्शविल्याप्रमाणे रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याच्या दृष्टीने सर्व मुख्य रस्ते आणि इतर रस्त्यांचे मार्किंग करण्यासाठी शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी दिली. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून शहरीकरणाचा वेग मोठा आहे. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी विकास आराखड्यात दर्शविल्याप्रमाणे रस्ते होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी तातडीने निविदा प्रकिया सुरू करावी आणि संबंधित संस्थेची निवड करावी, अशा सूचना केल्याचे मेंगडे यांनी म्हटले आहे.
